काठमाडाैं। गत भदाै २३ र २४ गते जेनजी युवाकाे आन्दाेलपछि अन्तरिम सरकार बनेको पनि डेढ महिना बित्दा समेत सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउन सकेका छैनन् ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउँदा उनीहरुमाथि नैतिक प्रश्नहरु उठ्न थालेका हुन् । भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन स्थापनाका लागि बनेको सरकारका मन्त्रीहरुले यस्तो आलटाल गर्दा समस्या आएको छ ।

जेनजी युवाकाे आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको मुख्य नारा नै भ्रष्टाचार अन्त्य गरि सुशासन स्थापना गर्नु थियो । जेनजीहरुको माग पनि त्यही नै भएकाले सरकार शुरुमा राम्रैसँग अघि बढ्ला भन्ने अनुमान थियो । तर, यहि सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले सुशासनको छनक देखाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आलटाल गरिरहँदा उनीहरुमाथि नैतिक प्रश्न तेर्सिएका छन् । सुशासन स्थापनादेखि पारदर्शिता कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध हुनुपर्ने दबाब बढेता पनि सोही अनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन।

सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको र रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याल मन्त्री भएको २ महिना बित्न लागिसकेको छ । त्यस्तै, अनिलकुमार सिन्हा, महावीर पुन, मदनप्रसाद परियार, जगदीश खरेल मन्त्री भएको एक महिना भन्दा बढी समय व्यतित भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सुशासन स्थापना गर्ने सवालमा सरकार दरो र खरो रुपमा उत्रिनुपर्ने अवस्था हो । यसकै लागि विद्रोह गरेर जन्मिएको सरकार भएको हुनाले त्यसमा सशक्त कदम चाल्नुपर्ने अवस्थामा सरकार भने अलमलिएको जस्तो देखिदैछ । यस्तो भएपछि उनीहरुमाथि नैतिक प्रश्न खडा हुन थालेका छन् ।

मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान पनि छैन । तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान भने बाध्यकारी रहेकाे छ।

बाध्यकारी प्रावधान नभएकै कारण पनि विगतदेखि नै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने परम्परा बसेकाे हाे ।