काठमाडाैं । सरकार पछिल्लो समय पुराना आयोजना तोड्न आक्रामक ढंगले अघि बढेको छ।

विकासे मन्त्रालयहरु उर्जा, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास तीन वटै मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका कुलमान घिसिङ समयमै पूरा नभएका आयोजनाहरु प्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थाल्नुभएको हाे । तर निर्माण ब्यवसायीहरु भने मन्त्री घिसिङका कदमसँग खुशी देखिएका छैनन् ।

पूर्वाधार र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित तीन वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभएका मन्त्री घिसिङ रुग्ण आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्न आक्रामक ढंगले लागिरहनुभएको छ। घिसिङ मातहतका तीन वटैै मन्त्रालयहरुले दैनिक ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको गर्यै गर्नुभएकाे छ। लोडेडिङ अन्त्य गरेर व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गर्नुभएका घिसिङलाई सबै विकासे मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा पूर्वाधार विकासमा पनि चमत्कार देखाउने अवसर मिलेको छ । यहीं हौसलाले पनि होला उहाँ होल्ड भएका आयोजनाहरुप्रति आक्रामक ढंगले लागि पर्नुभएको छ।

उहाँले आफू मातहतका सबै मन्त्रालयका रुग्ण अढाइ सय ठेक्का अन्त्य गर्न प्रक्रिया थालिसक्नुभएको छ। वर्षौसम्म विभिन्न बहानाबाजी गर्दै काम ओगट्ने ठेकेदारी प्रथा अन्त्य गरिछाड्ने घिसिङले अठोट व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ। काम गर्न नसक्नेहरुलाई हटाएर काम गर्न सक्ने नयाँ ठेकेदारलाई काम दिने उहाँको योजना छ । ठेक्का अन्त्यसँगै जमानत, धरौटी बापतको रकम जफतसँगै पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज समेत असुल्ने सरकारी तयारी छ । यता, निर्माण क्षेत्र भने सरकारको पछिल्लो रवैयाले थप अन्योल बढाएको गुनासो गर्दै आएको छ ।

सुशासन भन्दा सरकार प्रचारबाजीका काममा अल्झिएको व्यवसायीको आरोप छ । अधिकांश सरकारी रबैया, नीति नियमकै कारण ठेक्का रुग्ण हुन पुगेका निजी क्षेत्रको दावी छ । सरकारले कारण नै नखोजी प्रचारबाजीका लागि ठेक्का तोड्न सूचना जारी गरिरहेको व्यवसायीको गुनासो छ । रुग्ण आयोजनाका नाममा धमाधम एकतर्फी ठेक्का अन्त्य समग्र पूर्वाधार विकासमै घातक सावित हुने महासंघको ठहर छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ठूलो अपेक्षाका विपरीत सरकारबाट निर्माण क्षेत्र थप संकटमा धकेलिंदै गएको दावी गर्नुभएकाे हाे। सरकारले अध्ययन बिना स्रोत सु्निश्चित नगरी योजनाहरु ल्याउने गरेकाले पूरा हुन नसकी रुग्ण हुन पुगेका हाँको तर्क छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली वर्षमै ४ पटकसम्म संशोधन भएको छ । दशौं पटक संशाेधन हुँदा समेत छलछाम गरेर निजी क्षेत्रलाई अप्ठेरोमा पारिएको महासंघको दुखेसो छ । यही खरिद नियमावलीले ठेक्का तोड्दा कम्पनीलाई अन्यायमा पार्ने गरेको सिंहको दुखेसाे छ । तपाईहरु जस्तो व्यवसायीक कम्पनीले नसक्ने काम किन लिएको त भन्ने प्रश्नमा भने अध्यक्ष सिंहले निजी क्षेत्रमा पनि केही कमजोरी रहेको स्वीकार गर्नुभएकाे छ। कम्पनी अधिक काम सीमित हुँदा बाध्य भएर विडिङमा सहभागी हुन परेको उहाँको तर्क छ।

जे होस् यतिखेर सरकारबाट निर्वाचन, भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायमसँगै पूर्वाधार विकासमा पनि धेरै आशा गरिएको छ । सोही अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।