काठमाडौं ।

कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म सेटिङ मिलाएर व्यावसायिक क्षेत्रमा ‘गुण्डाराजको साम्राज्य’ विस्तार गर्दै गएको आरोप लागेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट अब भने कानुनको फन्दामा पर्ने संकेत देखिएको छ ।

भट्टको सेटिङ रहेको राजनीतिक नेतृत्व कमजोर रहेको तथा कर्मचारीतन्त्र निगरानीमा रहेका बेला उहाँविरुद्ध राज्यका विभिन्न निकायमा उजुरी परेका कारण उहाँ कानुनको पन्जामा पर्ने संकेत देखिएको हो ।

भट्टविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, प्रहरीलगायतका निकायमा अवैध तरिकाबाट अर्बांै रुपियाँ आर्जन गरेको भन्दै उजुरी दर्ता भएको छ ।

जेन–जी अलायन्स नामक समूहले त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भट्टले १० खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाउँदै उक्त सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्ने मागसहित अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरेको छ ।

जेन–जी अलायन्सद्वारा दर्ता गरिएको उजुरीमा भनिएको छ– ‘राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै दुई दशकदेखि नेपालको सुरक्षा क्षेत्र, जलस्रोत, वित्तीय र बिमा क्षेत्रदेखि सार्वजनिक प्रशासनसम्म सेटिङको जालो फैलाएर भट्टले हाइड्रोपावर, जीवन, निर्जीवन, पुनर्बिमा र लघु बिमा कम्पनीहरूको लाइसेन्स कब्जा गरेका छन् ।

साथै सरकारी नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै करिब ३ सय नीतिगत निर्णयहरू आफ्नो प्रभावमा गराएको छन् ।’ भट्टको समूहले नेपालमा भ्रष्टाचार, सेटिङ र लुटपाटकोे चक्रव्यूह चलाएको दाबी गर्दै सुरक्षा निकायको बन्दोबस्तीका सामग्री तथा हातहतियार आपूर्ति, हाइड्रोपावर, बिमा र वित्तीय क्षेत्रमा लाइसेन्सराज चलाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

नेपालमा गरिने जुनसुकै व्यवसायको अनुमति पाउनका निम्ति भट्ट समूहको आशीर्वाद प्राप्त गर्नुपर्ने व्यावसायिक क्षेत्रमा ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । भट्टको समूहलाई निःशुल्क सेयर वा रकम नदिई कामै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएपछि व्यावसायिक क्षेत्रमा उनको ग्याङलाई ‘प्रिपेड’ नामकरणसमेत गरिएको छ ।

विभिन्न दलका शीर्ष नेतासँग नजिक रहेर सत्ता गठबन्धनदेखि पार्टी विभाजनसम्ममा प्रभाव पार्ने आरोप लाग्दै आएका भट्टले सेटिङ र बिचौलियाको रूपमा आर्जन गरेको अवैध सम्पति जफत गरेर तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै उहाँमाथि छानबिन गरी कारबाही नगरिएसम्म युवाहरूले खोजेको परिवर्तन र रूपान्तरण असम्भव रहेको उजुरीमा भनिएको छ ।

दीपक भट्टविरुद्ध दर्ता भएको उजुरीले नेपालको वित्तीय, बिमा र प्रशासनिक क्षेत्रभित्रको पारदर्शिता र सुशासनको अवस्थामाथि प्रश्नमा ल्याएको छ । नयाँ सरकार र नियामक निकायहरू छानबिनमा सक्रिय भइरहेका बेलामा यो प्रकरण देशको कानुनी राज्य र निजी पहुँचको दुरुपयोगबीचको परीक्षा बनेको छ ।

उजुरीले नेपालमा नियामक संस्थाको विश्वसनीयता, बिचौलियावादको प्रभाव र नीतिगत पारदर्शिताको अवस्थाबारे प्रश्न पुनः उठाएको छ । छानबिन निष्पक्ष र पारदर्शी भएमा यो प्रकरण भविष्यमा बिमा तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विगतमा सेटिङकै भरमा साम्रााज्य विस्तार गर्दै आएका भट्ट देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि कमजोर भएको बताइएको छ । भट्ट र उहाँका व्यावसायिक साझेदार सुलभ अग्रवालको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ नयाँ स्कट एक्सचेन्ज ९हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज०को लाइसेन्स तत्काल नआउने भएको छ ।

परिवर्तित घटना क्रममा नयाँ स्कट एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोकिएकाले त्यसका अन्य लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानी फिर्ता माग्न थालेकाले उनीहरू संकटमा परेका हुन् । उक्त कम्पनीमा ५६ वटा कम्पनी प्रवद्र्धकका रूपमा संलग्न थिए । लगानीकर्ताहरूसँग उठाएको करोडौं रुपियाँ सेटिङ र आफ्नो अन्य व्यवसायमा खर्च गरेको सो समूहले अहिले सबैलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि संकटमा परेको हो । एकातिर, राजनीतिक दबाब बढ्दै गएको, अर्कातिर २ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

त्यस्तै, भट्टको ‘हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स’मा पनि संकट बढ्दै गएको छ । संकट बढेपछि भट्टको इशारामा काम गर्दै आएका हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ मनोजकुमार लाल कर्णले राजीनामा दिइसक्नुभएको छ । भट्ट र उहाँका साझेदार सुलभ अग्रवालले नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी हत्याउन कर्ण दम्पतीलाई प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

कर्णकी पत्नी सुधा कर्णको सेयर ब्रोकर कम्पनी भृकुटी स्टक ब्रोकरिङ प्रा.लि.(ब्रोकर्स नं. ५५० कम्पनीमार्फत नेपाल रिको ३७ लाख कित्ता सेयर खरिद गरिएको भनिएको थियो । जसमा नेपाल रिइन्स्योरेन्सको पैसा प्रयोग गरी नेपाल रिइन्स्योरेन्सकै सेयर खरिद गरिएको कर्मचारी युनियनको आरोप छ ।