काठमाडौं ।

सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै निर्वाचनमा भाग लिनको लागि नयाँ दल दर्ता गर्न चासो राख्नेहरु बढेका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताको लागि बुझ्न आउने व्यक्तिहरु धेरै भएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । यद्यपि नयाँ दल दर्ताको लागि भने तीन वटा मात्रै फाईल प्राप्त भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ दल दर्ता गर्न निवेदन दिएकाहरुको कागजात बुझ्ने काम भइरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले कागजपत्र बुझ्ने र नपुगेका थप कागज माग्ने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । सँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले सबै प्रक्रिया पुगेपछि दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिइने बताउनु भयो ।

प्रवक्ता भट्टराईकाअनुसार मौजुदा कानूनअनुसार नयाँ दल दर्ताको काम सबै महिना खुला रहन्छ । तर फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा भाग लिनको लागि कात्तिक मसान्तसम्म नयाँ दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । निर्वाचनमा भाग लिने राजनितिक दलले मंसिर १ देखि १० गतेको बीचमा निर्वाचन प्रायोजनको लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने आयोगले व्यवस्था गरेको छ ।

कात्तिक ३० गतेसम्म दल दर्ताको स्वीकृति प्राप्त गरेका नयाँ राजनितिक दलले मात्रै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने उहाँको भनाई छ । सोहीअनुसार दल दर्ताको लागि आयोगले सार्वजानिक आह्वान समेत गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार १२२ दलहरू पहिले नै दर्ता भइसकेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले मौजुदा कानूनअनुसार नयाँ दल दर्ताको काम सबै महिना खुला रहजे जानकारी दिनुभएकाे छ ।

त्यहीअनुसार अहिले निर्वाचनमा भाग लिन चाहने पार्टीहरुले मंसिर १ देखि १० गतेको बीचमा निर्वाचन प्रायोजनको लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने भएको हुनाले जुन दल कात्तिक ३० गतेसम्म दल दर्ताको स्वीकृति प्राप्त गरिसक्छ, उसले निर्वाचन प्रायोजनको लागी पनि दल दर्ता गर्न पाउने प्रावधान भएको हुनाले हामीले सार्वजानिक रुपमा विज्ञप्ति निकालेर नै कोही दल दर्ता गर्न आउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने कात्तिक मसान्तभित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नु होला भनेर सार्वजानिक सूचना गरेका छौँ । सोअनुसार अहिले दल दर्ता गर्न, बुझ्न आउने व्यक्तिहरु अलि धेरै हुनुहुन्छ । तर दल दर्ताको लागि हामीसँग तीन वटा मात्रै फाईल प्राप्त भएको छ । त्यो फाईलको पनि कागजात बुझ्ने र उहाँहरुको थप कागजात माग्ने प्रक्रियामा रहेको हुनाले दल दर्ता प्रक्रियाको प्रमाणपत्र हामीले आजभोली दिईसकेका छैनौँ ।’

कागजात पूरा भए दल दर्ता प्रमाणपत्र ४५ दिनभित्र प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नयाँ दल दर्ताका लागि कम्तीमा ५ सय जना हस्ताक्षरकर्ता, नागरिकता प्रमाण र अरु कानूनी कागजात आवश्यक पर्ने प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयागले दल दर्ता प्रक्रयालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । नयाँ दल दर्ताको लागी आयोगका कर्मचारीहरु क्रियाशील रहेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यहाँ भएका कागजातहरुको पनि हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ । सनाखत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले समय माग्छ, त्यसो भएको हुनाले कानूनमा पनि के लेखेको छ भने कागजात पुरा भएको ४५ दिनभित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिइसक्नुपर्छ, दर्ता गरिसक्नुपर्छ भनेको छ । ४५ दिन भनेको डेढ महिनाको अवधी हो ।

निर्वाचनका लागि प्रशासनिक तयारीहरू युद्धस्तरमा
आयोगले निर्वाचनका लागि प्रशासनिक तयारीहरू युद्धस्तरमा अघि बढाएको छ । आन्तरिक कार्ययोजनाअनुसार आयोगका सबै शाखाहरूलाई सक्रिय बनाइएको आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनको लागी राजनीतिक दलहरूसँग छलफलको तयारी अगाडी बढाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार पहिलो चरणमा असोज ३० गते २९ वटा दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व भएका दललाई पहिलो चरणमा छलफलका लागि बोलाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि अन्य राजनितिक दलहरुसँग पनि छलफल गर्दै जाने उहाँले बताउनु भयो । एकैचोटि १ सय २२ दल बोलाउन सम्भव नभएकाले क्रमशः छलफल हुने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले राजनितिक दलहरुसँगको छलफलपछि बाँकी रहेका निर्वाचन कार्यक्रमहरु तयार पारिने पनि जानकारी दिनुभयो । मनोनयन दर्ता, निर्वाचन चिन्ह प्रदान, प्रचारप्रसारको अवधि, आचारसंहिता लगायतका कार्यक्रमहरु दलहरुसंगको सहमतिका आधारमा अगाडी बढाईने उहाँले बताउनुभएकाे छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगले निर्वाचनको आन्तरिक तयारी प्रयोजनको लागि प्रशासनिक प्रकृतिको कार्ययोजना बनाएर आयोगका सबै शाखा कार्यलयहरु र आयोगभित्रका शाखाहरुलाई पनि सबैलाई क्रियाशिल बनाएर कामको बाँडफाँड गरेर गर्नुपर्ने कामहरु अगाडी बढाएको छ । त्यो भित्र प्रशासनिक कामहरु अगाडी बढि नै राखेका छन् ।

हामी एक दुई दिनमा राजनितिक दलहरुसँगको छलफल पनि शुरु गर्दैछौँ । त्यो छलफलपछि त्यसको राजनीतिक पक्षमा उहाँहरुसँग फिडव्याक लिएर बाँकी निर्वाचन कार्यक्रम भन्छौँ हामी मनोनयन दर्ता, निर्वाचन चिन्ह प्रदान, प्रचारप्रसारको अवधि, आचारसंहिता लगायतका विभिन्न विषयमा पनि क्रमशः सबै सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल भएर त्यसलाई अगाडी बढाइनेछ ।

पहिलो बैठक असोजको ३० गते बोलाएका छौँ । १२२ वटा राजनीतिक दललाई एकैपटक बोलाउन सम्भव नभएको हुनाले एकैचोटी बोलाउँदा छलफल अन्तरक्रिया प्रभावकारी नहुने भएको हुनाले पहिलो चरणमा २९ वटा दलहरुलाई बोलाइएको छ । त्यो २९ वटा दल बोलाउने आधार छनौट गर्दाखेरि संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा प्रतिनिधित्व भएका दलहरुलाई हामीले पहिलो चरणमा बोलाएका छौँ । त्यसपछि क्रमशः अरु दलहरुलाई पनि बोलाएर हामी छलफल गर्नेछौँ ।’

निर्वाचन गराउन आयोग सधै तयार
प्रवक्ता भट्टराईले आयोग निर्वाचन गराउनको लागि जुनसुकै अवस्थामा पनि तयार भएर बस्ने बताउनु भयो । आयोगको स्थापना नै निर्वाचन गराउने प्रायोजनको लागि भएकोले संवैधानिक निकायले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । शान्तिसुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा निकायसंग समन्वय गर्ने, निर्वाचनको लागी सरकोवालाहरुसँग छलफल गर्ने कुरालाई आयोगले योजना योजनावद्ध रुपले अगाडी बढाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

‘निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउने प्रायोजनकै लागि स्थापना भएको संवैधानिक निकाय हो । संवैधानिक निकायले संवैधानिक निकायलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्छ ।

हामीले हाम्रो कार्यतालिकालाई थप सघन बनाउँदै, सरोकारवालाहरुसंगको छलफललाई थप सघन बनाउँदै, शान्तिसुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने लगायतका कुराहरु हामीले थप काम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । त्यसलाई हामी योजनावद्ध रुपले नै अगाडी बढाउँछौँ । त्यो बाहेकको अरु द्विधा छैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

हाल आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति नभएपनि सचिवालयमार्फत सबै निर्णयहरू समयमै भइरहेको समेत उहाँले बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनको लागि आवश्यक सुरक्षा र खर्चको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकोले निर्वाचन गर्न आयोगलाई कुनै कठिनाई नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।