काठमाडाैं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले सरकारी निकायहरूमा सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा अझै अस्पष्टता रहेको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंमा बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने सूचनाहरु समेत ७ दिनसम्म ढिलाइ गरेर दिने परिपाटी गलत रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले नागरिकमा र सूचना उपलब्ध गराउने निकायहरुलाई सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्टसँग बुझाउन नसकिएकै कारण त्यस्तो समस्या आउने गरेको बताउनुभयो ।

सार्वजनिक निकायहरूमा सूचनाको माग आउँदा कर्मचारीहरू त्रसित हुने अवस्था रहेकोमा त्यस्तो अवस्था नरहेको समेत उहाँले बताउनुभएकाे छ। जिउज्यान वा धनसँग सम्बन्धित सूचना बढीमा २४ घण्टाभित्र दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि सरकारी निकायहरुले त्यसको उल्लङ्घन गर्ने गरेको उहााले बताउनुभयो ।

सूचना प्रवाह र पारदर्शीतामार्फत नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हक महत्वपूर्ण हुने बताउँदै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले तत्काल उपलब्ध हुने सूचनामा ढिलाइ नगर्न संवद्ध निकायलाई आग्रह गर्नुभएकाे छ।