दिपक आचार्य

काठमाडाैं । नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको छ ।

२०७२ सालमा संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानले एक दशक पूरा गर्दा यसमा पुनरावालोकन गर्नुपर्ने आवाज जोडदार रुपमा उठेको हाे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी हुँदा जनतामा धेरै अपेक्षा थिए । संविधान अनुसार तीन तहका सरकार पनि क्रियाशिल छन् ।

तर जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको परिवर्तन ब्यवहारमा भने देखिएन भने सरकार सञ्चालकहरु सुशासनमा चुक्दा आमजनतामा आक्रोश पनि चुलिंदै गयो । त्यहीं आक्रोश पछिल्लो पटक जेनजी विद्रोहको रुपमा प्रकट भएको छ । अब पनि संविधानलाई यथास्थितिमै राख्दा युवा पुस्ताको मागको सम्बोधन हुन्छ त ?

२०७२ सालमा जारी भएको संविधान अनुसार यो १० वर्षमा तीनै तहका सरकार अभ्यासमा छन् । यसको मूलभूत विशेषता भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक सहभागितादेखि धर्मनरिपेक्षतासम्म हुन् । तर संविधानले दिएको अधिकार अनुसार राजनीतिक रुपमा संघीयता त लागू भयो तर प्रशासनिक पाटो भने अधुरै भयो ।

संघीयता कार्यान्वयनलाई अति आवश्यक पर्ने संघीय निजामती र प्रहरीदेखि विद्यालय शिक्षासम्मका विधेयकहरु जारी हुनै सकेनन् । जसका कारण संविधानले परिकल्पना गरेको मूल विषय नै कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाे संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताउनुभएकाे छ ।

प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमै दुई पटक विघटनको प्रयास भयो । जसलाई अदालतले रोक्नुपर्यो । समावेशीताको अधारमा व्यवस्थापिका लगायतका राज्यका अंगहरुमा सहभागिता पनि बढेको छ । तर जुन वर्गका लागि समावेशी भनिएको थियो त्यहाँ भने पुग्ने पाएन, अर्थात समावेशी पनि नेतृत्वकै निगाहमा सीमित बन्यो । व्यवस्था नै परिवर्तन भएपछि सेवा प्रवाह र सुशासनको अपेक्षा जनतामा थियो । तर यो अवधिको सबै भन्दा ठूलो खड्किएको विषय नै त्यही भयो ।

झन् भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गयो । नयाँ संविधान अनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदा पनि आमजनताको दैनिकीमा कुनै फरक पर्ने अवस्था आएन । त्यति मात्रै होइन, संवैधानिक अंगहरु र नियुक्तिहरुमा चरम राजनीतिकरण भयो । जसका कारण राज्यका संस्थाहरुप्रति जनताको भरोसा टुट्दै गयो । संविधानको सही कार्यान्वयन गर्न नसक्दाको परिणामले नै सुशासनमाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्रले बताउनुभएकाे छ ।

संघीय प्रणाली भने पनि संघीय प्रणालीका मुख्य खम्बा मानिने प्रदेशहरु संघीय सत्ताबाट सधैं पीडित भइरहेका छन् । केन्द्रमा हुने राजनीति समीकरणको बाछिटा तत्कालै प्रदेशहरुमा पर्यो । जसका कारण १० वर्षमा एउटा प्रदेशमा ८ जनासम्म मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था आयो । निर्वाचन प्रणालीदेखि उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष भूमिका दिनुपर्ने विषय लगायत यो बीचमा चर्चामा आएका थिए ।

तर त्यसका लागि पनि संविधान संशोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी महिला आयोग, दलित आयोग र समावेशी आयोग लगायतका ७ आयोगको निरन्तरताको विषयमा पनि १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको थियो । १० वर्ष पुग्यो । तर त्यो विषयमा के गर्ने भन्ने छलफल समेत हुन सकेको छैन । बरु संविधान संशोधनकै बहानामा बनेको दुई ठूला राजनीतिक दलको सरकार नै सडकबाट फालिने अवस्था आयो ।

जेनजी युवाकाे आन्दोलनपछि परिस्थिति परिवर्तन भएपनि यहि संविधानभित्रबाटै समाधान खोज्नुपर्ने र संशोधनका लागि तयार हुनुपर्ने संविधानविद् ज्ञवालीकाे तर्क रहेकाे छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्दै गर्दा देशमा राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भएर झन् अन्यौल थपिएको छ । युवा पुस्ताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन मात्रै मागेका छैनन्,। उनीहरुले चुस्त ब्यवस्थापिका र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पनि खोजेका छन् ।

जेनजी युवा पुस्ताका मागहरु सम्बोधन गर्नका लागि पनि अब राजनीतिक दलहरुले नै संविधान संशोधनका लागि तयार हुनुको विकल्प छैन ।