नरेन्द्र महतारा

काठमाडाैं । जेनजी युवाकाे आन्दोलनपछि मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरेको छ ।

जसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत धक्का लागेको हाे । सरकारी संरचनाहरु ध्वस्त भएका छन् । ध्वस्त संरचना अब कहिले उठ्ने भन्ने पत्तो नै छैन । ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारले आफ्ना प्राथमिकता छुट्याएको छैन । विषम परिस्थितिमा सरकारले कहाँबाट पुन: निर्माणलाई कहिलेदेखि अघि बढाउँछ भन्ने अझै पनि अन्योल छ ।

जेनजी आन्दोलनले देशको शासन सत्ता परिवर्तनमा ठूलो भूमिका खेल्यो । जेनजी आन्दोलनले सत्ता मात्र ढलेन मुलुक पनि उठ्नै नसक्नेगरी थलिएको छ । यत्रतत्र क्षतिले मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ध्वस्त बनाएको हाे । नागरिकको करबाट बनेका सरकारी संरचनाहरु ध्वस्त हुँदा मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।

संघीय संसद भवन, सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत केही मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत तथा शीतल निवास जलेका छन् । देशैभरीका प्रदेश तथा स्थानीय कार्यालयहरू पनि ध्वस्त भएका छन्  । प्रहरी कार्यालय, राजस्व कार्यालय, मालपोत कार्यालय, भन्सार कार्यालय जस्ता सरकार र नागरिकलाई जोड्ने कैयौं संरचना जलेका हुन्  । प्रदेश सभाहरू पनि जलेका छन् । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी संरचना ध्वस्त हुँदा सेवाप्रवाहमा नै समस्या आएको हाे ।

जेनजी आन्दोलनमा भएको आगजनी, तोड्फोड र लुटपाटका कारण मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधा भागमा क्षति पुगेको छ । करदाताको पैसाले निर्माण भएका भौतिक संरचनामाथि आक्रमण हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र पछाडी धकेलिएको छ ।

सरकारी संरचनामाथि नै हमला गरेर मुलुकलाई नै अधोगतितिर धकेल्ने दुस्साहस गरेको भन्दै त्यसको आलोचना समेत हुँदै आएको छ । सरकारी संरचना नै ध्वस्त भएपछि अन्तरिम सरकारलाई समेत काम कारबाहीमा समस्या आएको हाे । सरकारले जेनतेन काम कारबाहीहरु अघि बढाएको त छ । तर त्यो समस्याका रुपमा खडा भएको छ ।

६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारले आफ्ना प्राथमिकता छुट्याएको छैन । विषम परिस्थितिमा सरकारले कहाँबाट पुनर्निर्माणलाई कहिलेदेखि अघि बढाउँछ भन्ने अझै पनि अन्योल छ । तर, जलेर खरानी भएका देशका संरचनाको पुर्ननिर्माण सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

देशको मूल प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारदेखि व्यवस्थापिका संसद र सर्वोच्च अदालतसम्म ध्वस्त भएका छन् । जसले नागरिकका दैनिक कामहरुको लागि शासकीय रुपमा काम गर्दै आएका थिए । साेही संरचनाको पुनर्निर्माण सरकारी संयन्त्रप्रति नागरिक विश्वासको आधार बन्न सक्छन् ।