काठमाडाैं । गृह एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारको मुख्य काम नै संसदीय निर्वाचन गराउनु रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलका क्रममा बिहीबार गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचन गराउन नसके वर्तमान सरकार असफल हुने उल्लेख गर्दै असफलताको धब्बा नबोक्ने बताउनुभएकाे हाे । निर्वाचनप्रति विभिन्न किसिमका शंका नगर्न पनि उहँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचनको म्याण्डेट लिएर नेतृत्वमा आएको सरकार भएकाले निर्वाचनमा नै अर्जुनदृष्टि राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

निर्वाचनमा जेनजी समूह नै सहभागी हुन नपाउने पो हो कि भन्ने स्थिति पैदा भएकाले निर्वाचनका लागि विद्यमान कानूनी बाधा हटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभएकाे छ । स्वतन्त्र, स्वच्छ-भयरहित निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, मिडिया, नागरिक समाज, सम्बन्धित पक्ष, राजनीतिक दलहरुको सबैको साझा स्वीकारोक्ति र साझा सहमतिको आवश्यकता रहेकाे उहाँकाे भनाइ छ । मितव्ययी ढंगबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक श्रोत, साधन र जनशक्तिको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता समेत मन्त्री अर्यालले व्यक्त गर्नुभयाे ।

गृहमन्त्री अर्यालले विद्रोहबाट आएको जेन जी पुस्ताले राजनीतिमा स्थापित गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । धेरै ठूलो क्षति व्यहोरिसकेपछि राज्यले अहिले सुशासन आवश्यक रहेको महशुस गरेको र आफुहरु निर्वाचन सम्पन्न गरि मुलुकमा सुशासन कायम गराउन लागि परेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । निर्वाचनको स्वीकार्यता बढाउन निर्वाचन आयोगले उपयुक्त देखेका अन्य कार्यहरु गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी एवं अन्य सुधारका लागि सरकार तयार रहेको उहाँकाे भनाइ छ ।

उहाँले निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो एवं थप पारदर्शी बनाउने उपायको खोजी गर्न आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि आवधिक निर्वाचनमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्न चाहेको उहाँकाे दावी छ । निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा असर नपर्ने गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्ने लगायतका विषयमा आवश्यक प्रबन्धको खोजी गर्न समेत मन्त्री अर्यालले निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्री अर्यालले युवा पुस्ता लगायत समग्र नेपालीको सुखद भविष्य निर्माणका लागि आगामी निर्वाचनलाई कोशेढुंगाको रुपमा स्थापित गर्न आग्रह गर्नुभयो । विद्रोहको क्रममा सरकारी कार्यालयमा व्यापक क्षति पुगेको बताउँदै त्यसको पुनःनिर्माणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता राख्ने उहाँकाे भनाइ छ ।

मन्त्री अर्यालले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकाले अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने बताउनुभयो । दल दर्तामा पनि समस्या रहे समाधान गर्ने उहाँकाे भनाइ छ ।