इमेज जिल्ला ब्यूरो 

काठमाडौं, असोज ४ । नेपालको कुल क्षेत्रफलको १३ प्रतिशत क्षेत्र ओटगेको चुरेले इलामदेखि कन्चनपुरसम्मका ३६ जिल्लालाई छोएको छ ।

‘शिवालिक’ क्षेत्र भनेर पनि चिनिने चुरे पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रम्हपुत्र नदीसम्म फैलिएको छ ।

चुरे संवेदनशील भू–क्षेत्र भएकाले यसलाई जोगाउनुपर्ने आवाज निकै जोडदाररुपमा उठेको छ । तर, जीवनयापनका लागि वा विकास निर्माणका लागि चुरे दिनानुदिन अतिक्रमणको चपेटामा पर्दैै गएको छ ।

करिब चार करोड वर्षपहिले हिमालयको उत्पत्तिकाक्रममा नदीजन्य पदार्थहरु थुप्रिएर बनेको खुकुलो पत्रे चट्टान नै चुरे क्षेत्र हो ।

महाभारत पहाडभन्दा तलको यो क्षेत्र बहुमूल्य जडीबुटीसहितको वनजंगल, जलाशयका कारणले मानिस, दुर्लभ पशुपक्षीलगायतको बासस्थान हो ।

यस्तो संवेदनशील चुरे क्षेत्रको दोहनले सीमा नाघेपछि जताततै विरोध भइरहेको छ । सरकारले जथाभावी दोहन गर्न नपाइने नियम पनि बनायो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चुरे संरक्षणमा विशेष चिन्ता प्रकट गरेपछि सरकारले राष्ट्रपतिकै नाममा चुरे संरक्षणका लागि उच्चस्तरीय समिति पनि गठन गर्‍यो ।

तर, यी सबै प्रयासको सार्थक परिणाम देखिएन । परिणामतः चुरेकोे दोहन, अतिक्रमण र उजाड हुनेक्रम चलिरह्यो ।

चुरे संरक्षणका नाममा वार्षिक अर्बौं रकम खर्च पनि भइरहेकै छ । तर, यसमाथिको उत्खनन्, दोहन गर्नेदेखि वन फँडानी अहिलेपनि उत्तिकै छ ।

झन् चुरे क्षेत्रको दोहन फुकुवा भएपछि त अवैधरुपमा ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन् भइरहेको छ । यसले चुरेको विनास तीव्ररुपमा बढाइरहेको छ ।

चुरेको दोहन बढेपछि त्यहाँ आश्रित जीवजन्तु लोप हुने, बहुमूल्य जडीबुटी नास हुने, मानव जीवनमा समस्या थपिनेक्रम बढेको छ । जलस्रोतका मुहानहरु सुक्दै गएका छन् ।

यसले गर्दा चुरेभन्दा तल्लो समथर तराईमा बस्ने मानिसको जीवनचक्र, खेतीपातीमा पनि समस्या बढ्दै गएको छ ।

मानिसको बस्ती विकासकाक्रममा गरिने वन फँडानी, घर तथा विकास संरचना निर्माणका लागि नेपाल तथा भारतसम्म निकासी हुने ढुंगा, गिटी, बालुवाका लागि चुरेको अतिक्रमण चलिरहेको छ ।

पछिल्लो दृष्टान्त निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि २४ लाखभन्दा बढी रुख कटानको तयारीमा छ । चाहिनेभन्दा चार गुणा बढी रुख काटिने भन्दै वातावरणविद्हरु चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताउँछन् ।

काठमाडौं–तराई–मधेस ‘फास्ट ट्रयाक’ निर्माणका लागि पनि कुल एक लाख ५१ हजार रुख कटान गरिने भएको छ ।

यसैगरी, बाराको पथलैयादेखि अमलेखगन्जसम्म तेलको पाइपलाइन विस्तारकाक्रममा पाँच हजार रुख काटिँदैछन् ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गकै आसपासबाट मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग योजनासमेत अघि बढिरहेको छ ।

पाँचथरको चेवाभन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मै मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग पनि निर्माणाधीन छ । यी सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले चुरेमाथि नै धावा बोलेका छन् ।

केही दिनअघि पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतका विकास संरचनाले चुरे क्षेत्रको भू–बनोटमा असर पार्ने भन्दै तराई–मधेसको जनजीवन खतरामा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

विकास नगर्ने भन्ने होइन, विकास त गर्नुपर्छ नै । तर, वातावरणीय सन्तुलनमा खलबल नगरी विकास अघि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

यही कारण हरेक विकास आयोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नेपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएको हुन्छ । तर, यसलाई बेवास्ता गर्ने अथवा जसरी पनि संरचना निर्माणका लागि गलत रिपोर्ट बनाउने प्रवृत्तिले जैविक चक्रिय प्रणालीमा असन्तुलनमात्रै होइन, अस्तित्व नै संकटमा पार्ने निश्चित छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्