रमेश धमला

काठमाडौं । शांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलन समापन भए लगत्तै चीनले ग्लोबल गर्भनेन्स इनिसियटिभ्स अर्थात विश्वव्यापी शासन पहल सम्बन्धि अवधारणा अघि सारेको छ ।

विकास, सुरक्षा हुँदै विश्वव्यापी शासन सम्बन्धि पनि नयाँ अवधारणा ल्याउँदा नेपाल जस्तो मुलुकले आफ्नो परराष्ट्र मामिला कसरी सन्तुलित गर्ने भन्ने चासो बढेको हाे । एकातिर नेपालको भूमिमाथि दुइ छिमेकी मुलुकहरुले एकतर्फी रुपमा सझदारी गरेका छन् भने त्यसैमा नेपालले चीनको सुरक्षा रणनीतिमा समर्थन गरेको दावी चिनियाँ पक्षले सार्वजनिक गरेको छ । दुई ठूला छिमेकी निकट भइरहेको बेला चीनले ल्याएको नयाँ अवधारणा नेपाल जस्ता मुलुकका लागि कति हितकर हुन सक्ला ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटमा के नेपालले उसको सुरक्षा रणनीति ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा समर्थन जनाएको हो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आएको छैन । पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनको उद्घाटनका क्रममा भने ओलीले जीएसआइकाे बारेमा आफू बोल्दै नबोलेको दावी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीको दावीसँग संसद पनि विश्वसत हुन सकेको छैन ।

जीएसआई चीनले अघि सारेको सुरक्षा रणनीति भए पनि त्यो सैन्य गठवन्धन भने होइन । तर उसले त्यस भित्र ल्याउन खोजेका कार्यक्रमहरु अंझै प्रष्ट छैनन । चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा जवाफ पनि दिनुभएको छैन । संसदमा जवाफ नदिएसम्म जीएसआईकाे बारेमा चीनले किन एकतर्फी रुपमा दावी सार्वजनिक गर्यो भन्ने आशंका रहिरहने छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे जीएसआईकाे बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा स्पष्ट रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयाे ।

त्यसो त शांघाई कोपअरेशनको शिखर सम्मेलन समापन गर्दै चीनले अर्को अवधारणाा पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसले विश्वलाई थप धुव्रीकरण तर्फ लैजान सक्ने देखिन्छ । ग्लोबल गर्भनेन्स अर्थात जिजिआइको अवधारणाले संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन खोजेको छ । जीजीआईमा ५ वटा बुँदालाई मुख्य अवधारणा बनाएको चीनले सार्वभौम समानताप्रति प्रतिवद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको शासनप्रति प्रतिवद्धता, बहुपक्षीयप्रति प्रतिवद्धता, जनता केन्द्रित दृष्टिकोणप्रति प्रतिवद्धता र वास्तविक नतिजा भनेको छ । चीनले अघि सारेको यो अवधारणाले अर्को साझा मञ्च स्थापना गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

चीनले सन् २०२१ मा ग्लोबल डेभलमेन्ट, सन् २०२२ मा ग्लोबल सेक्युरिटी, सन् २०२३ मा सिभिलाइजेसन र अहिले गभरनेन्स सम्बन्धि अवधारणा ल्याउनुले परिवर्तित सन्दर्भमा विश्वमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ । सुरक्षा रणनीतिमा नेपालले समर्थन गरे नगरेको प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा जानकारी गराएपछि मात्रै प्रष्ट हुने भएकाे छ । तर सुरक्षा र रणनीतिक घेराभित्र राखेर आउने प्रस्तावमाथि साझा धारणा बनाउनु पर्नेमा नेपाली सेनाका पूर्वउपथरी पूर्ण सिलवालले जाेड दिनुभयाे ।

चीन र भारतबीच नेपालको भूमि लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने समझदारी गरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीसामु असहमति जनाउनुभएकाे थियाे। त्यसमा भारतले आफनो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । मिति तय नभए पनि भारत भ्रमणका क्रममा पनि नेपालले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नु पर्ने अवस्था छ । तर चीनले विश्वका अगाडी अघि सारिरहेको नयाँ अवधारणाहरु र चीन-भारत नजिकिएको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति प्रष्ट बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन ।