काठमाडौं । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा अधिकांश प्रतिनिधि पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टी सदस्यता दिन नहुने विषय विधानमै किटान गरेर जानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।

एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान मस्यौदा प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत सांगठानिक प्रतिवेदनसँगै कर्ण थापाको फरक मतकाे बारेमा १० वटा समूह बनाएर छलफल गरेको हाे । शनिबार भएको करिब ६ घण्टा लामो समूहगत छलफलमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सदस्यता दिनुपर्ने भन्ने विषयमा केही आवाज उठेको छ।

एमालेले सातै प्रदेश, जनसंगठन, उपत्यका विशेष, प्रवास, सम्पर्क समन्वय सहभागी गैर भौगोलिक प्रदेश, केन्द्रीय निकाय, विभाग तथा आयोजक र सल्लाहकार गरी १० वटा समूह विभाजन गरेको थियो। समूह बिभाजनपछिको छलफलमा सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौंका अध्यक्षबाहेक कुनै सवै जिल्ला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष र पदाधिकारी पूर्वराष्ट्रपतिलाई सदस्यता दिनै नहुने पक्षमा उभिएका छन।

बन्द शत्रको दोस्रो दिनको छलफलमा शनिबार ३ सय १६ जना प्रतिनिधि भएको कोशी प्रदेशबाट ५० जनाले प्रत्य क्षरूपमा धारणा राखेको एमाले कोशीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले बताउनुभयाे । छलफलमा २५ जनाले लिखित रूपमा पनि प्रतिवेदन माथि आफ्ना सुझाव राखेकाे उहाँकाे भनाइ छ । लिखित र मौखिक रूपमा धारणा राख्ने ७५ जनामध्ये केन्द्रीय सदस्य युवराज बास्कोटा र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्य तारादेवी राईले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने तर्क गरेकाे समेत उहाँलेे बताउनुभयाे ।

अध्यक्ष खतिवडाले छलफलमा लिखित रूपमै सुझाव दिने मध्ये एक जनाले मात्रै भण्डारीलाई सदस्यता दिनुपर्ने विचार राखेकाे बताउनुभएकाे छ ।