नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले नेपालको निजी क्षेत्रलाई डिजिटल पूर्वाधार विकासमा समेत सहभागि गराउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

शनिवार ललितपुरमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । विद्यमान कानून र थप आवश्यक कानून निर्माण गरेर निजी क्षेत्रलाई डिजिटल क्षेत्रमा सहभागि गराउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारले मात्रै हेर्ने तथा अन्य क्षेत्रमा पिपिपी मोडलमा जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले सरकारले विगतमा बिजुली उत्पादनमा जोड दिएपनि ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा ध्यान नदिँदा विद्युत प्रवाह गर्न समस्या भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण र लगानीको सुरक्षित गर्ने दिशामा अघि बढ्दै हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको निजी क्षेत्र अब विस्तारै अर्थतन्त्रको बलियो एउटा खम्बाको रुपमा उभिँदै गएको छ । त्यसलाई अब हामीले डिजिटल इन्फास्ट्रक्चरमा पनि कसरी ल्याउने भनेर सोच्नुपर्ने छ । त्यसको लागि आवश्यक कानूनहरु बनेका छन् । त्यो ढंगले पनि ल्याउन सकिन्छ ।

त्यसको निति पिपिपी मोडेलका कानूनहरु छन् । अब हामी के भन्दै छौं भने राज्यको फोकस विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिनेगरी जाउँ । अरु क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर नै काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । लगानीका धेरै क्षेत्रहरु आएका छन् । हाम्रो निजी क्षेत्रलाई विश्वास पनि गर्न सकिन्छ ।

कुनैबेला हामीले बिजुली उत्पादन गर्ने कुरामा जोड गर्यौं । तर हामीले ट्रान्समिसनमा जोड गरेनौं । त्यसले गर्दा अहिले हामीसँग झन्डै चार मेगावाट बिजुली छ ।

तर त्यो पठाउने बाटो छैन । त्यसकारण अब हाम्रो जोड ट्रान्समिसन लाइनमा हुनुपर्छ । त्यो नेपाल सरकारले मात्र गर्न सक्दैन । त्यसकारण हामीले विद्युत् प्राधिकरणजस्तै अर्को एउटा प्राधिकरणको माग गरिरहेका छौं जसले ट्रान्समिसन लाइ बनाओस् । त्यसमार्फत निजी क्षेत्रले विद्युतको टे«ड गरोस् ।

अब डिजिटलको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ र उसको लगानीलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ । राज्यले वातावरण बनाउने, सुरक्षा प्रत्याभुति गराउने तथा वित्तिय समस्या समाधान गर्दा अभिभावकको भूमिका खेल्ने हो ।’