दिपक आचार्य-रमेश धमला

काठमाडौं । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन पार्टीको आन्तरिक राजनीतिसँग मात्रै जोडिएको छैन ।

एमाले पार्टीमा पेचिलो बनेको उमेर हद र कार्यकाल के हुन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै चासो साथ हेरिएको हाे । त्यसैगरी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आगामी राजनीति एमालेभित्र सुरक्षित हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि ब्यापक रुपमा चासो विषय बनेकाे हाे । विधान महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीको सदस्यताकाे बारेमा छलफल नै नहुने घोषणा गरिसकेकाले त्यसले एमालेको आगामी राजनीतिमा कस्तो असर पर्ला भन्ने पनि महत्वपूर्ण छ ।

ललितपुरको गोदावरीमा शुक्रबारदेखि शुरु भएकोएमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले पारित गर्ने नीतिले पार्टीको आगामी राजनीतिक बाटो देखाउने छ । उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीको फुटदेखि भण्डारी एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुन सक्ने-नसक्ने बारेमा पनि केही सांकेति रुपमा आफ्नाे धारणा राख्नुभएकाे छ । उद्घाट्न सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय राजनीतिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमसम्मकाे चर्चा गरेका ओलीले सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता सम्बन्धि विवादलाई भने निकै हल्का रुपमा लिनुभयाे ।

विधान महाधिवेशका प्रतिनिधिहरु र पार्टीका नेताहरुकै अगाडि अध्यक्ष ओलीले भण्डारीको सदस्यताको सामान्य विषयलाई अनावश्यक संवेदनशील बनाइएको मात्रै भन्नुभएन त्यस्ता विषयमा विधान महाधिवेशनमा छलफल नै नहुने समेत बताउनुभयाे । यद्यपी भण्डारी पार्टी राजनीतिमा फर्किने विषयलाई पार्टी कमिटीका सदस्यहरुले टुंगो लगाउने भनेर विद्यालाई पार्टीमा फर्किन रोक्ने अडानबाट ओली हच्किएको हो कि भन्ने संकेत पनि गरेका छन् ।

भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा आए सदस्य पनि हार्ने भन्दै टिप्पणी गर्दै आएका ओलीले विधान महाधिवेशन भन्दा पार्टी कमिटीबाटै निर्णय गराउन खोज्नुले महाधिवेशनमा सहाभागीहरुले अप्ठेरो पार्न सक्ने बुझेर तर्किने बाटो खोजेको हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।

माधव नेपालले पार्टी फुटाएकोमा दुखेसो गरेका ओलीले पार्टीलाई कार्यकर्ताहरुले जोगाएको दावी गर्नुभयाे । आगामी निर्वाचनमा एमालेले एकल बहुमत ल्याउन सबै कमिटीहरु सक्रिय भएर लाग्नु पर्ने ओलीको आग्रह थियो । त्यस्तैऽ चीन भ्रमणका क्रममा पनि उठेका केही प्रश्नको पनि ओलीले जवाफ दिने प्रयास गर्नुभएकाे थियाे ।

विषेश गरेर चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ जिएसआइमा ओलीको भ्रमणका क्रममा समर्थन गरेको विज्ञप्ति चीनले नै सार्वजनिक गरेको थियो । तर उक्त विषयमा आफूले कुनै समर्थन नगरेको र आफुले केही नबोलेको विषयमा अनावश्यक हल्ला चलाइएको ओलीको जिकिर छ । उहाँले नेपालको भूमि लिपुलेकका बारेमा चीन र भारतले गरेको सझदारीमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसामु प्रष्ट असहमति राखेको दावी समेत गर्नुभयाे ।

राजनीतिक विश्लेषकहरुले भने एमालेको यो विधान महाधिवेशनले स्वर्गीय मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताकाे बहुदलीय जनवाद (जबज)को सिद्धान्तलाई कम्जोर बनाउने खतरा पनि देखिएकाे छ। भण्डारी राष्ट्रपति रहँदा विज्ञ सल्लाहाकार रहनुभएका मानवअधिकारकर्मी एवं राजनीतिक विश्लेषक सुशिल प्याकुलेलले भण्डारी शितलनिवासबाट बाहिरिएपछि पार्टी राजनीतिमा आउने कुरा ओलीलाई उहिल्यै जानकारी रहेको दावी गर्नुभयाे ।

एमालेको विधान महाधिवेशनमा विद्या भण्डारी पक्षले फरक प्रतिवदन लगिसकेको छ । साेही प्रतिवेदनमाथि अध्यक्ष ओलीले छलफल हुन देलान भन्ने देखिएको छैन । तर महाधिवेशनमा सुशासन, लेखा , निर्वाचन र सल्लाहाकार परिषद सम्बन्धि पनि फरक-फरक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने भएका छन् । जसले पार्टीको आगामी नीतिलाई देखाउने छ ।