नरेन्द महतारा

काठमाडौं । सरकारले दर्ता नभएका फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालत र मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालहरू निष्क्रिय बनाएको हो । सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाएपछि यसले जोखिम निम्त्याउने खतरा बढेको छ । साइबर अपराध, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप र व्यापार व्यवसायमा धक्का पु¥याउने लगायतका जोखिम निम्त्याउने देखिन्छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण होइन, नियमन गर्नुपथ्र्यो । तर नेपालमा दर्ता हुन नआएको बहाना बनाएर सरकारले सबै भन्दा बढी चल्तिका सामाजिक सञ्जालहरु नियमनको साटो नियन्त्रण गर्ने बाटो रोजेको छ । सरकारविरुद्ध आउने अभिव्यक्तिहरु तत्कालका लागि बन्द त होलान् । तर यसले दिर्घकालीन रुपमा भने ठूलो असर पार्ने देखिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले लगाएको अंकुश अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भन्दा फरक नपर्ला । अर्कोतर्फ सामाजिक सञ्जालहरु मुलुकको विद्यमान कानून अनुसार प्रक्रियामा आउनुपर्छ । त्यसो नहुँदा अहिले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कदम चालेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे दर्ता हुन नआएको सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको बताउनुभएको छ । जसको माओवादी केन्द्रले विरोध गर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले प्रचार-प्रसारका लागि सामाजिक सञ्जाललाई नै माध्यम बनाइरहेको थियो । आफूले गरेका काम र परिणाम जनतालाई थाहा दिन सरकारले सामाजिक सञ्जालको सहारा लिदै आएको थियो । अर्कोतर्फ प्राकृतिक विपदजन्य गतिविधिको सूचना प्रवाहमा समेत यसको ठूलो भूमिका रहेको थियो । बाढी-पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वसूचना प्रवाह फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट हुँदै आएको थियो ।

अब सूचना प्रवाहमा पनि समस्या आउने देखिएको छ । अर्कोतर्फ अधिकांश नेपालीहरु रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा छन् । फेसबुक, मेसेन्जर र ह्वाट्सएप जस्ता सञ्जाल उनीहरुलाई परिवारसँग प्रत्यक्ष जोड्ने सशक्त माध्यम बनेका थिए । यी सञ्जाल निष्क्रिय भएपछि उनीहरुको सम्पर्क माध्यम महँगो हुने देखिएको छ ।

यति मात्र होइन, यो कदमले व्यापार र व्यवसायमा समेत धक्का लाग्ने देखिएको छ । सर्वसाधारणले यिनै सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाएर देश विदेशमा समेत व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्दै आएका थिए । युट्युब बन्द हुँदा साना ठूला मिडियाहरुको आम्दानी समेत प्रभावित हुने भएकाे छ । सामाजिक सञ्जालबाट सर्वसाधारणले मात्रै फाइदा उठाएका थिएनन् सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन वापत राज्य पनि कर उठाउँदै आएको थियो ।

अब त्यो पनि बन्द हुने भएकाे छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा मानिसको जीवन शैलीदेखि आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने असरको ख्यालै नगरी सरकारले फगत दर्ता हुन नआएको विषयलाई इगोको रुपमा लिनु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु नहोला भन्न सकिंदैन ।