रमेश ढुंगेल

काठमाडौं । संघीयताले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको बखान चलिरहँदा सामान्य भन्दा सामान्य माग लिएर विभिन्न संघ-संस्था र समूह काठमाडौं ओइरिने क्रम रोकिएको छैन ।

उखुका लाँक्रा टेकेर सिंहदरबारलाई धारे हात लगाउनेदेखि सडकमा दूध पोखेर पुलिससँग घम्सा-घम्सीमा उत्रने किसानका कथा-व्यथा वर्षेनी बल्झिने गरेका छन् । अझ सूर्योदयदेखि सुर्यास्तसम्म खाली सिसी, पुराना र कागजको खोजीमा हिँड्ने कवाडी व्यवसायीले त्यस्तै असन्तुष्टि पोखेर काठमाडौं महानगर नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्दै आएका छन् ।

पाँच महिनाअघि विद्यालयको ढोका नै बन्द गरेर पेशागत मागका लागि २९ दिनसम्म सडकलाई नै नाना, खाना र छानाको शिविर बनाएका शिक्षकहरुको दैनिकीको सम्झना पुरानो भइसकेको छैन । सरकार र शिक्षक महासंघबीच गत असार १५ गते भित्र नै शिक्षकका माग समावेश गरी ऐन जारी गर्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म विधेयक परित हुन सकेको छैन ।

सरकारले यहि भदौ २५ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिरहँदा महासंघ भने उक्त विधेयकमा महासंघका माग सम्बोधन नभएको ठहरसहित राष्ट्रपतिदेखि राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयमा धर्नासहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै हिँडेको छ । महासंघले भदौ २१ गतेसम्म आफ्ना माग सम्बोधनको सुनिश्चितता नभए सडक प्रदर्शनदेखि विद्यालय बन्दसम्मको चेतावनी दिइसकेको छ ।

शिक्षक मात्र होइन, निजी विद्यालय सञ्चालकहरु पनि शिक्षा विधेयकमा रहेका केही प्रावधान हटाउनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा छन् । विधेयकमा रहेको निजी विद्यालयहरुलाई गैर-नाफामूलक बनाउँदै लगिने र पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यता, काठमाडौं महानगरपालिकाले गरिखान नदिएको र आतंक मच्चाएको भन्दै कवाड व्यवसायी पनि आन्दोलनमै छन् । उनीहरुले निर्वाध कवाड व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने र नगर प्रहरीको आतंक बन्द हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । संविधानले दिएको पेसा व्यवसाय गर्न पाउने हकको ग्यारेनटी हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

यसैगरी, उखुमा सरकारले घोषणा गरेको अनुदान रकम आधा कटौती गरेर प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँबाट ३५ रुपैयाँमा झारेपछि उखु किसान असन्तुष्ट छन् । यहि भदौ ८ देखि एक हप्ता माइतीघरमा धर्ना दिएका उनीहरु बसाइ खर्च धान्न नसक्ने भएपछि सरकारलाई १० दिनको अल्टिमेटमको सूचना दिएर जिल्ला फर्किएका छन् । भदौ २५ गतेसम्म मागको सुनुवाइ नभए अनिश्चितकालीन पूर्व-पश्चिम राजमार्ग ठप्प पार्ने उनीहरुको घोषणा छ ।

वर्षा र खेतीपातीको समयमा खेतबारीमा हुनुपर्ने किसान अनुदान र भुक्तानी माग्दै सडकमा आउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु कृषि प्रधान मुलुकका लागि सुहाउँदो विषय होइन । सडकमा उखु किसानले आन्दोलन गरिरहँदा संसदमा पनि यो विषयले प्रवेश नपाएको होइन । सत्ता पक्षदेखि विपक्षी दलका नेताहरु सडकदेखि सदनसम्मै किसानको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । तर देख्नेहरुले भने नेताहरुको यो शैलीलाई भोलिका लागि भोटको जोहोको रुपमा मात्रै बुझेका छन् ।

उखु किसान जिल्ला फर्किएकै दिन दुग्ध किसानले दूग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को लैनचौरस्थित कार्यालयमा धर्ना दिए । दूधको मूल्य भुक्तानी माग गर्न डीडीसी पुगेका किसानले सुरक्षाकर्मीको ठेलमठेल सहनुपर्यो । यसको दुई दिनपछि बुधबार सरकार र आन्दोलनरत दुग्ध संघ-संस्थाहरुबीच भएको वार्तामा कात्तिक मसान्तभित्र सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम रोकिएको छ ।

प्रत्येक दिन विभिन्न समूहका आन्दोलनका कारण काठमाडौँ उपत्यका अस्तव्यस्त हुँदा पनि सरकार भने माग पूरा गर्न र समस्या समाधानका लागि तयार भएको देखिँदैन । सकेसम्म थामथुम र टालटुल पार्ने रणनीतिमै रहने गरेको छ । कुनै समय टायरको मुस्लो बालेर सर्वत्र ठप्प बनाएपछि सरकारको कान खुल्ने विश्वास गरिने शैलीमा अझै तात्विक परिवर्तन आएको छैन् ।

सरकारसँग जति कम गुनासो हुन्छ, त्यति विधिको शासन फक्रिएको मानिन्छ । सडकमा रमिता रोपेर, सिंहदरबार शक्तिशाली भएको ठान्नु मोटाउनु नभएर सुन्निनु मात्र हुनेछ । यसतर्फ सरकारका सारथीहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।