काठमाडौं । शिक्षाविद्हरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटेर संसदमा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे गुनासो गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारमक्त माथेमाको नेतृत्वमा शितलनिवसा पुगेका आधा दर्जन शिक्षाविद्हरुले सरकारले पारित गर्न खोजेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा विमति राख्दै राष्ट्रपतिलाई भूमिका खेल्न आग्रह गरेका हुन् ।

उनीहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकले संविधान प्रदत्त सामाजिक न्याय र समतामूलक सिद्धान्तको मर्मलाई समेट्न नससकेको बताएका छन् । शिक्षाविद्हरुले राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा आधा शताब्दीको अन्तरालमा आएको विधेयकले पनि खास सैद्धान्तिक वा वैचारिक आधार नसमाएको जिकीर गरिएको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक बिल्कुलै अग्रगामी नरहेको भन्दै उनीहरुले असक्षम शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै स्थायी बनाउनु राज्य स्रोतको दोहन मात्र नभई सर्वसाधारण अभिभावक र तिनका छोराछोरीलाई राज्यले ठग्नु भनिएको छ । तसर्थ सार्वजनिक विद्यालयमा आन्तरिकबाट बढीमा ६० र बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक छानिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

विधेयक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा विधेयक ऐन २०७५ सँग पनि बाझिएको तथा विधेयकका केही प्रावधानहरू संविधान प्रदत्त संघीयताको मर्म अनुकूल नरहेको जिकीर पनि गरिएको छ । निजी र सार्वजनिक विद्यालयलाई सहअस्तित्वका साथ अगाडि बढाउने ढाँचा बनाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने पनि भन्ने र कम्पनी ऐन अन्तर्गत नयाँ विद्यालय खोल्न पाउने भन्नु विरोधाभाष भएको औंल्याइएको छ ।

कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयहरूले कर तिर्नुपर्ने, पारदर्शी ढंगले लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने र कर छुट दिन नहुने पनि सुझाव दिइएको छ । बहुसंख्यक बालबालिका बहुभाषिक रहेको देशमा शिक्षणको माध्यम पनि बहुभाषिक हुनुपर्ने माग पनि उनीहरुले उठाएका छन् । साथै शिक्षाविद्हरूले नेपाल शिक्षक महासंघलाई राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूको महासंघ भनेका छन् ।