रमेश धमला

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीचकाे भेटवार्तापछि चीनको विदेश मन्त्रालयले नेपालले चिनियाँ सुरक्षा रणनीति ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्सलाई समर्थन जनाएको दावी गरेकाे छ।

चीनको उक्त घोषणाले नेपाल चिनियाँ सुरक्षा रणनीतिमा जान तयार भएको हो त ? भन्ने बहस जन्माएको हाे । नेपालाई आफ्नो सुरक्षा रणनीतिमा हाल्ने प्रयास भने चीनको मात्रै होइन । अमेरिका र भारतले पनि त्यस्तो प्रयास निरन्तर गर्दै आएका छन् । भारतले विमस्टेक राष्ट्रहरुको सैन्य अभ्यासका लागि गर्दै आएको प्रस्ताव होस् वा अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा तान्न गरेको प्रयास वा चीनको अहिलेको दावी ती सबै नेपाललाई जबर्जस्ती शक्ति राष्ट्रहरुको सुरक्षा छाताभित्र पार्ने प्रयास हुन् ।

शांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश नफर्किँदै केही विषयहरु बहसमा आएका छन् । विशेष गरेर चीनका राष्ट्रपति जिनपिङसँगको भेटपछि चीनले सार्वजनिक गरेको विज्ञेप्तिमा नेपालले चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ जिएसआईमा समर्थन गरेको दावी सार्वजनिक गरेकाे थियाे । राष्ट्रपति जिनपिङले सन २०२२ मा बोआओ फोरममा जीएसआईको घोषणा समेत गर्नुभएकाे छ ।

तर त्यसको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने अहिले पनि स्पष्ट छैन । चीन स्वयमले स्पष्ट अवधारणा नबताएको सुरक्षा रणनीतिमा नेपालले अध्ययन गरेर मात्रै धारणा तय गर्नुपर्ने राय परराष्ट्रमन्त्रालयले दिंदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति जिनपिङको भेटमा कस्तो समर्थन जनाएको हो भन्ने प्रष्ट छैन । त्यसो त चीनले यस अघि ल्याएको बीआरआई अन्तर्गतकै सुरक्षा रणनीतिमा जीएसआईलाई राख्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण क्रममा के कस्तो कुरा भएको हो भन्ने त छैन तर सुरक्षा भन्ने वितिकै सैन्य गठबन्धन नै भन्ने बुझनु गलत हुने नेपाली सेनाका पूर्व-सहायकरथी रामचन्द्र खत्रीले बताउनुभयाे ।

त्यसो त नेपाललाई आफनो सुरक्षा रणनीतिमा संलग्न गराउने प्रयास चीनले मात्रै गरेका होइनन् । अमेरिकाले पनि आफनो इण्डो प्यासिफिक सुरक्षा रणनीतिमा नेपाललाई सहभागी गराउने प्रयास गर्दै आएको छ । अमेरिकाले विकास परियोजनाका रुपमा अघि सारेको एमसीसीसँगै सुरक्षा रणनीतिमा पनि नेपाललाई सहभागी गराउन खोजेपछि नेपालमा निकै ठूलो बहस चल्यो । यता भारतले सन् २०१८ मै नेपाललाई विमस्टेक राष्ट्रहरुको सैन्य अभ्यासका लागि गरेको प्रस्ताव पनि विवादमा परेको थियो ।

चीन र पाकिस्तान सदस्य नभएको विमस्टेक राष्ट्रहरुको सैन्य गठवन्धनको गलत अर्थ लाग्ने भन्दै विरोध भए पछि नेपाल भारतको पुनेमा हुने भनिएको अभ्यासबाट पछि हटेको थियो । यी केही घटनाले शक्तिराष्ट्रहरुले पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा आर्थिक र विकासमा मात्रै सहयोगको हात बढाएका छैनन् ।

बरु त्यसकै आवरणमा नेपाललाई कुनै न कुनै सुरक्षारणनीतिमा राख्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन् भन्ने विज्ञहरुको पनि बुझाइ छ । शक्ति राष्ट्रहरुले आर्थिक र विकास सहयोगका प्रस्तावहरु मार्फत लागू गर्न खोज्ने सुरक्षा रणनीति बारेमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले साझा धारण बनाउनुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकार कमलदेव भट्टराईले बताउनुभयाे ।

नेपालले सैन्य अनुभव आदान-प्रदानका लागि अमेरिका, चीन र भारत तिनै देशसँग संयुक्त सैन्य अभ्यासहरु गर्दै आएको छ । त्यस्ता अभ्यासहरुले सुरक्षा संयन्त्रको क्षमता बढाउँछ नै । तर हाम्रो सैन्य क्षमता बढाउने र विकासको आकांक्षामा सहयोग गर्ने कार्यक्रमभित्र सुरक्षा रणनीतिको मिसन मिसिएको छ या छैन भन्नेतर्फ चनाखो हुनुपर्ने अवस्था आएकाे देखिन्छ ।