रमेश ढकाल

काठमाडाैं । शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक युरेसियाली १० राष्ट्र सम्मिलित राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा गठबन्ध हो ।

चीनको शांघाईमा सन् २००१ जुन १५ तारिखमा संगठनको औपचारिक स्थापनाको घोषणा गरिएको थियो । चीन, काजखस्तान, किर्गिस्तान, रुस, ताजकीस्तान र उज्जेकीस्तानका नेताहरुले शांघाईमा गठबन्धन घोषणा गरेकाले यसलाई शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) भनिएको हो । सन् १९ सय ९६ मा ५ राष्ट्र चीन, काजखस्तान, किर्गिस्तान, रुस र ताजकीस्तानको अग्रसरतामा गठन भएको शांघाई फाइभ उज्बेकिस्तान थपिएर एस. सी. ओ. मा परिणत भयो । गठबन्धनमा जुन २०१७ मा भारत र पाकिस्तान मिसिए भने २०२४ सम्म इरान र बेलारुस थपिएर १० सदस्यीय बन्न पुग्यो ।

संगठनमा अन्य पर्यवेक्षक र संवाद सदस्यका रुपमा सहभागी हुँदै आएका छन् । जनसंख्या लगायतकोे हिसाबले यो विश्वकै ठूलो क्षेत्रिय संगठन हो । विश्वको २४ प्रतिशत र युरेसियाको ६५ प्रतिशत भूमि ओगटेको संगठनमा चीन र भारतको सहभागिताका कारण विश्व जनसंख्याकै ४२ प्रतिशत समेटिएको जनाएको छ । राज्य परिषदका प्रमुख यस संगठनमा सर्वोच्च निर्णयकर्ता निकाय रहेको हाे । यस बैठक वर्षमा एक पटक बस्छ ।

सहयोग र समन्वय बढाउने मूल उद्देश्य रहेको संगठनका राष्ट्रबीच क्षेत्रीय स्थायीत्व र शान्ति कायम राख्ने भन्दै नियमित सैनिक अभ्यास समेत हुने गरेको छ । नेपाल पनि संगठनको संवाद सदस्य रहेको हाे। रोचक त के छ भने संगठन उद्घाटनको प्रमुख अतिथि नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह रहनुभएको थियो । विश्वकै सबै भन्दा ठूलो संगठनको उद्घाटन नेपालका राष्ट्र प्रमुखले गरेका थिए । यो नेपाललाई छिमेक मुलुकले दिएको विशेष महत्व नै हो ।

तर त्यसयता नेपालको सहभागिताले भने निरन्तर पाएन । थुप्रै पटक निम्तो पठाउँदा पनि नेपालले बैठक बंक गर्दै आएको थियो । तर यस पटक शुरुमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडललाई आएको निम्तो परिवर्तन गर्न लगाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ । यतिखेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जाँगर चलेको भए सक्रियताका लागि खुशीकै कुरा हो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच एकै पटक कुरा राख्ने अवसरको खासै फलदायी उपलब्धि हात लागेको भने अहिलेसम्म सुन्न नपाएकाे अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञ डा. पुष्प अधिकारीले बताउनुभयाे ।

साेही सम्मेलनमा नेपाल डायलग पार्टनर मात्रै रहेकाले नेपालका आर्थिक एजेण्डा बैठकमा समेटिने कुरा भएन । तर छिमेकीसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारको हुटहुटीले सम्मेलनमा सहभागी हुन पुगेका प्रधानमन्त्रीप्रति निजी क्षेत्रको आशा भने ठूलै रहने गर्छ नै । नेपाल–चीनबीच सञ्चालनमा रहेका मात्र दुई नाका बाढी पहिराकोका कारण महिनौदेखि आग्लो लागेको अवस्थामा छ । दशै्ति-हारका लागि मगाइएका सयौं कन्टेर बाटामा अलपत्र रहेसंगै व्यापारीको रोइलो छ ।

यसमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले केही पहल गरेर नाका खुलाउलान् कि भन्ने उनीहरुको आशा छ । चीनले आफ्नाेतर्फ १४ वटा नाकाको पूर्वाधार तयार गरेपनि नेपाल तर्फकै तयारी नहुँदा नाका सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । आयातमा त यस्तो समस्या छ भने उच्च व्यापार घाटा बेहोर्ने मुलुकको झिनो निर्यातको कुन हाल होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । चीनले ८ हजार बढी नेपाली वस्तुलाई शून्य भन्सार दिएको छ तर नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु बिरलै परेका छन् ।

यो पनि हाम्रो व्यापार कूटनीतिको गज्जबै अचम्मको दृष्टान्त हो । यसमाथि सधैं विपरित धुवमा रहेका जस्ता चीन र भारतले कुम जोडेर सिधै नेपालकै भूमि भएर गर्ने व्यापार गर्ने सहमति गरेसँगै त ल्याण्डलक्डबाट ल्याण्डलिंक्ड कन्ट्रिको अवधारणा पनि हावाखाइसकेको छ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत नेपालले मागेका झिना मसिना कार्यक्रम आफैं विवादित देखिएका छन् ।

हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा विभिन्न नयाँ सम्झौतासंगै पुराना सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बुँदा कहिले पनि छ्ट्दैन । तर कार्यान्वयन उहीं हो । समग्रमा हामीले हाम्रो आर्थिक कूटनीति प्रभावकारीता मा व्यापक सुधार नगरेसम्म छिमेकी मुलुकबाट शुभेच्छा बाहेक खासै अरु केही प्राप्त गर्ने देखिंदैन ।