डिल्ली बसेल

काठमाडाैं । चीन भ्रमणमा रहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटवार्तामा भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै दुई पक्षीय ब्यापार गर्ने सम्झौताप्रति नेपालको अहसमति प्रष्ट रुपमा राख्नुभएको छ ।

सन् २०१५ मा भएको चीन–भारतबीचको उक्त सम्झौताकाे बारेमा नेपालले ढिलै भएपनि चीनसँग आपत्ति त जनायो तर प्रतिक्रियात्मक कूटनीतिले मात्रै यो समस्याको समाधान होला त ? भारत र चीनबीच २०७२ सालमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै दुई पक्षीय ब्यापार गर्ने र भारतीय नागरिकहरु कैलाश यात्रामा जाने सम्झौता भयो । नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले भारत समक्ष कूटनीतिक नोट पठाएर उक्त सम्झौताप्रति आपत्ति पनि जनाएकाे थियाे । यो बीचमा चीन र भारतबीच सम्बन्ध चिसियो र सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

अहिले फेरि दुई देशले त्यही सम्झौता ब्यूँताउँदै लागू गर्ने घोषणा गरेपछि बल्ल हाम्रो निद्रा खुल्यो । यो १० वर्षको अवधिमा भारत र चीनले गरेको सम्झौताप्रति हामीले कुनै चासो नै दिएनौं । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ सालमा लिपुलेक समेटेर चुच्चे नक्सा त जारी गराउनुभयो । त्यो पनि राजनीतिक खपत भन्दा माथि उठ्न सकेन । चुच्चे नक्साको विषय यति उत्ताउलो गरी उछालियो कि भारतले त्यसलाई ज्यादै संवेदनशील रुपमा लिन थाल्यो । लिपुलेक समेटिएको चुच्चे नक्शालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन हाम्रो तर्फबाट पहल नै भएन भन्दा फरक पर्दैन ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भूमिमाख दावी गरेर बसेको भारतले त नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्शालाई स्वीकार्ने अवस्था हुदैन्थ्यो । तर उत्तरको छिमेकीलाई पनि हामीले चुच्चे नक्शाले समेटेको भूभाग कसरी नेपालको हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरु प्रस्तुत गरेनौं । त्यसैगरी अन्य मित्र राष्ट्रहरुसंग पनि अनौपचारिक रुपमै भए पनि यो विषय पुर्याउन सकिन्थ्यो, त्यसमा पनि चुक्यौं । भारत र चीनबीच सम्बन्ध विग्रियो, अब उक्त सम्झौता लागू हुदैन भन्ने भ्रम पालेर हाम्रो नेतृत्व बसिरह्यो ।

अहिले फेरि उनीहरु सम्झौता लागू गर्ने अवस्थामा पुग्दा बल्ल हामी निद्राबाट ब्यूँझिए झैं भयौं । र, फेरि सडकदेखि सदनसम्म प्रतिक्रिया जनाउने अवस्थामा आइपुग्यौं । अर्थात हाम्रो कूटनीति प्रतिक्रियात्मक मात्रै भयो । हामीले यस बीचमा पहल नगरेको परिणाम चिनियाँ राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपालको भावनाको कदर गर्ने भन्दा भन्दै पनि यो विषय भारतसँग मिलेर समाधान गर्न भनेर पन्छिनु भयो ।

चिनियाँ पक्षले त प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीसँग लिपुलेकको विषय उठाएको सन्दर्भ समेत नछोइकन विज्ञप्ति जारी गरेर हामीेले डंका पिटेको विषयलाई बपलयधभिमनभ समेत गरेन । बरु नेपालले एक चीन नीति, बीआरआई, ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल सेक्युरिटी र ग्लोबल सिभिलाइजेसन जस्ता चीनले अघि सारेका विषयमा नेपालले समर्थन गरेको भनेर विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिदिएको छ । यसको अर्थ चीन लिपुलेकको हाम्रो दाबीमा निरपेक्ष रहन चाहन्छ भन्ने सन्देश हो ।

साङहाङ सहयोग संगठनको सम्मेलनमै भाग लिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि थियानचिनमै हुनुहुन्छ । उहाँले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँगको दुई पक्षीय भेटवार्तामा लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोबर यात्रा शुरु हुने वातावरण बनेको भन्दै चिनियाँ पक्षलाई धन्यवाद दिनुभयो । तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीबीच थियानचिनमा भेटवार्ता हुने निश्चित भएको छैन । सम्भवत मोदीले ओलीसँगको भेट टार्न चाहनु हुनेछ ।

यहि महिनाको अन्तिममा प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जाने तय भएको छ । उक्त भ्रमणमा ओलीले लिपुलेकको विषयलाई कसरी उठाउनु हुन्छ भन्ने प्रतीक्षाको विषय भएको हाे । आपत्ति र विज्ञप्तिको उत्ताउलो कूटनीतिबाट बाहिर निस्केर वृहत राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सके मात्रै यस्ता समस्याको समाधान सम्भव हुन्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नु जरुरी छ ।

भूगोल सानो भए पनि सार्वभौमिकता सानो हुँदैन भन्ने यथार्थ पनि राजनीतिक र कूटनीतिक नेतृत्वले बुझ्नु जरुरी छ ।