काठमाडौं ।

अबदेखि नयाँ नियुक्ति पाउने राष्ट्रसेवकले नियुक्ति पत्र लिनुअघि नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारीको सङ्ख्या बढेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनपछि अख्तियारले यस्तो कदम चालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका, नगरपालिका र राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) लाई परिपत्र गर्दै अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । यो सँगै सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूका लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्थालाई थप कडा बनाउने भएको हो ।