काठमाडौं ।

राजनीतिक दलहरुको स्वमूल्याङ्कनका लागि भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रश्ताव गरेको ‘राजनीतिक दलस्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ माथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै दलहरुले विमति जनाएका छन् ।

गत बिहीवारसम्म आवश्यक सुझाव पठाउन भनि आयोगले पठाएको उक्त कार्यविधि संविधान र मौजुदा कानून विपरित रहेको भन्दै संसदमा रहेका साना-ठूला सबै राजनीतिक दलहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नै काम तथा गतिविधिको मूल्याङ्कन गर्न लगाउने उद्देश्यले सार्वजनिक गरेको उक्त कार्यविधिको मस्यौदामा प्रश्ताव गरेका विषयहरुलाई राजनीतिक दलहरुले अस्वीकार गरे । प्रश्तावित कार्यविधि संविधान र प्रचलित कानून विपरित रहेको भन्दै प्रमुख दलहरू नेपालीकाँग्रेस र नेकपा (एमाले) बाहेकका दलहरूले औपचारिक रुपमा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेर आयोगलाई पत्र पठाइसकेका छन् ।

सत्तारुढ प्रमुख दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)ले औपचारिक निर्णय गरिनसकेको भएपनि दलका जिम्मेवार नेताहरुले उक्त कार्यविधिको तिब्र आलोचना गर्दै अस्वीकार गरेका छन् । आयोगले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघेर दलहरूको आन्तरिक संरचना, नीति र दृष्टिकोणमाथि नै हस्तक्षेप गर्न खोजेको सबै दलहरुको समान मत छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले निर्वाचन आयोगले देशलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लैजानेगरी ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाए।

उनले आयोगले राजनीति दलहरुलाई पठाएको कार्यविधिको मस्यौदा प्रश्तावमा देशलाई दुई दलीय व्यवस्थातर्फ लैजाने प्रयास गरेको टिप्पणी गरे । ठूला राजनितिक दलहरुका नेताहरु सार्वजानिक रुपमा नै देशलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लैजाने भनेर बोलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले पनि सोही अनुरुप मस्यौदा तयार पारेको आरोप लगाए । खासगरी नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बारम्बार ‘देश दुई दलीय व्यवस्थामा नगई स्थिरता र विकाश हुन नसक्ने’ भनेका बताएका छन्।

ठूला दलहरु बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने र दुई दलीय व्यवस्था कायम गर्ने बाटोतर्फ प्रयत्नशिल रहेको उनको दाबी छ । निर्वाचन आयोगको प्रश्तावित कार्यविधि सत्तारुढ दुई दलको सोच अनुकुल आएको अध्यक्ष लिङदेनको भनाइ छ । अध्यक्ष लिङदेनले आयोगले स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि निर्माण गरेर दलहरुमाथि शासन चलाउने, दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संविधानले दिएको सुविधालाई संकुचित गर्ने प्रयास गरेको भन्दै कार्यविधि फिर्ता लिन आग्रह गरे।

उनले भने, ‘कार्यविधिको मस्यौदा प्रस्ताव गरेर राजनितिक दलहरुलाई पठाइएको छ । त्यसले चाहीँ देशलाई दुई दलीय व्यवस्थातर्फ लैजान प्रयास गरेको हो की भन्ने कुरा देखिन्छ । फेरि ठूला राजनीतिक दलहरुले सार्वजानिक रुपमा बोली पनि राखेका छन् । खासगरी नेकपा एमालेका महासचिवले त बारम्बार भनिरहेकै छन् । देश दुई दलीय व्यवस्थामा जाने भनेको उनहरु बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने र दुईदलीय व्यवस्था कायम गर्ने बाटोतर्फ प्रयत्नशिल छन्, भन्ने कुरा त सार्वजानिक छ । त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न अब यो विभिन्न कोणबाट प्रयत्न भएको हुनसक्छ ।

त्यही अनुसार निर्वाचन आयोगले यो मस्यौदा अगाडी सारेको पनि हुनसक्छ । जो उसको कार्यक्षेत्र पनि होइन । उसलाई यस प्रकारकोकार्यविधि बनाउने कुनै अधिकार पनि छैन ।’दलहरुले स्वमूल्याङ्कन गर्ने विषयमा राप्रपाको आपत्ती नभएपनि स्वमूल्याङ्कनको नाममा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा समिति बन्ने र त्यसले दलहरुलाई अनुगमन गर्ने र नम्बर दिने भन्ने कुराको आफूहरु विरोधी रहेको बताए । राजनीतिक दलहरुको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार आम नागरिकको भएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त कार्यविधिखारेज गर्न माग गरे । शाखा अधिकृतको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिलेदलहरुलाई मूल्याङ्न गर्ने र नम्बर दिने भन्ने सर्वथा अनुचित भएको उनको भनाइ छ ।

यता नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक दलको समग्र मूल्याङ्कनप्रक्रिया निर्वाचन आयोगले आफ्नो एकल नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरेको भन्दै स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूको अद्यावधिक, परिमार्जन, व्यवस्थापन र पारदर्शिता सुनिश्चितगर्ने अभ्यास स्वाभाविक भएपनि दलहरूको समग्र मूल्याङ्कन नागरिक समाज र मिडियाले गर्ने बताए ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरु सधैँ परीक्षामा बस्न तयार हुनुपर्ने भए पनि दलका सम्पूर्ण गतिविधि एकजना सचिवको जिम्मामा सिमित गर्नेकुरा उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । शर्माले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको उदाहरण दिँदै कानूनी सुधारको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने सम्भावनाप्रति पनि चेतावनी दिए ।

उनले राजनीतिक दलहरुको सार्वजनिक विषयका कुरामा निर्वाचन आयोगसँग भएका अधिकार विद्यमान कानून नै पर्याप्त भएको भन्दै तिनको सुदृढिकरण आजको आवश्यकता भएको बताए । महामन्त्री शर्माले निर्वाचन आयोगको नियतमा शंका नरहेपनि हाल प्रश्तावित कार्यविधि उपयुक्त नभएको दाबी गर्दै उक्त कार्यविधि फिर्ता लिएर नयाँ शीराबाट छलफल गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धति भएको देशहरुमा निश्चित कुनै निकायले राजनीतिक दलहरुको अद्यावधिक हुनेकुरा, राजनीतिक दलहरु परिमार्जितहुनेकुरा, व्यवस्थित हुनेकुरा र पारदर्शिताको कुरा हेर्ने प्रचलन हुन्छ नै । त्यसैलेनिर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनलाई पनि व्यवस्थित बनाउने र निर्वाचनबाट आएका दलहरुलाईसंविधान र मौजुदा कानूनहरुको जगमा बसेर राजनीतिक दलहरुलाई पारदर्शी रुपमासञ्चालन हुन प्रेरित गर्नेकुरा बिलकुल स्वभाविक हुन्छ । तर मूलतः राजनीतिक दलहरुकोसञ्चालन गर्ने क्रमबाट आफैंले व्यवस्थापन गर्दैगर्दा भएका कमजोरीहरुको सन्दर्भमाराजनीतिक दलहरुको समग्र मूल्याङ्कन नागरिक पंक्तिबाट हुने हो । राजनीतिक दलपरिक्षामा बस्ने हो ।

यस्तो परिक्षाको लागि निर्वाचन आयोगले उत्तरपुस्तिका काटे जस्तो के के मा गर्ने हो त भन्दा दलहरुले संविधानअनुसार राजनीतिक दलहरुले अधिवेशन समयमा गरेकाछन् कि छैनन् रु दलहरुले संविधानले निर्देशित गरेबमोजिम क्लस्टरहरुको व्यवस्थापनसोअनुरुप गरेका छन् कि छैनन् । दलहरुले प्रतिनिधित्व चयन गर्ने सन्दर्भमा उपयुक्त ढंगबाटगरेका छन् कि छैनन् रु राजनीतिक दलहरुले मान्यताप्राप्त संस्थाबाट अडिट गरेर हिसाव बुझाएका छन् कि छैनन् रु यी कुराहरु हेर्ने सन्दर्भमा हामीसँग भएको मौजुदा व्यवस्थाबाट हुँदै आएका पनि छन् ।

त्यसैले राजनीतिक दलहरुलाई स्वनियम बनाउ भन्नु ठिकै हो । तर राजनीतिक दलहरुमाथि अंकुश लगाउने कुरा ठिक होइन । नेपालमा राजनीतिकदलहरुको सञ्चालनसम्बन्धी पछिल्लो अभ्यासलाई हेर्ने कानून नभएको हो र रुउदाहरणको लागि हामीले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्नुको कारण उसलेप्रेस काउन्सिल नेपालको अधिकार क्षेत्रलाई पनि असर गरेर हो नि ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कतिपय कुराहरु पनि छन् । साइबर बुलिङ लगायका कुराहरुलाई प्रचलित कानूनले हेरिरहेको छ । त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ । तर नयाँ कानून बनाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने त मिलेन नि । अहिले निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिकदलहरुको बारेमा के गर्न को लागि मौजुदा कानूनले दिएको छैन त रु समानुपातिकको लिस्ट निर्वाचन आयोगले हेरेको छ, नमिलेको कुरालाई भनेको छ । ०७४ सालमा नेपाली काँग्रेसका एकजना सांसद बधाई ग्रहण गरेर माला लगाएर हिँडिसक्नुभयो तर निर्वाचन आयोगले त्यसमा प्रश्न उठायो यो करेक्सनमा गयो । हेर्नको लागि त्यहीबेलादेखि छ त व्यवस्थापन । तर अब राजनीतिक दलको सम्पूर्ण कुरा एक जना सचिव सरहको कर्मचारले हेर्ने रु सबैको आआफ्नो गरिमा छ ।

राजनीतिकदलहरुको रुपान्तरण पादरर्शीता नभएको, हुन नसकेको, अझै राम्रो गर्नुपर्ने अवस्थामा घचघच्याउने दबाब दिने कुरा र आलोचना गर्ने धेरै निकाय छन् । नागरिक छन् नि त । राजनीतिक दलहरुलाई स्वनियमन गर्नको नागरिक र मिडिया छन् त । यसरी नागरिक र मिडियाले गरिरहेको राजनीतिक दलहरुको मूल्याङ्कन निर्वाचन आयोगको एउटाकोठामा थुन्नु हुँदैन । यो कानून बनेर लागू भइसकेको विषय होइन । मनिर्वाचन आयोगको नियतमा पनि शंका गर्न चाहान्न । विपक्षी दलका साथिहरुले गरेकोजस्तो । तर यो उपयुक्त छैन । तर त्यसकारण अबको विकल्प निर्वाचन आयोगले योकार्यविधिलाई फिर्ता लिने र त्यसपछि नयाँ सिराबाट छलफल गर्ने हो ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दलका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने अधिकार नभएको भन्दै स्वमूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रश्तावित कार्यविधिप्रतिआपत्ति जनाए । उनले नेपाल ऐतिहासिक विकासका चरणहरु पार गर्दै पुँजीवादी जनवादको युगमा पुगेको उल्लेख गर्दै अनेक दल जन्मने, फुट्ने, पुनर्गठित हुने वा विलय हुने प्रक्रिया स्वाभाविक भएको बताए।

निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउने निकाय भएकाले उसलाई दललाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार नभएको उनको भनाइ छ । उनले स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिमा समेटिएका धेरै बुँदाप्रति असन्तोष जनाउँदै हालसम्म असहमति जनाएका सबै राजनीतिक दलसँग आफू ऐक्यवद्ध रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘अहिले नेपाल ऐतिहासिक विकास युगबाट आएर अहिले पूँजीवादी जनवादको युगबाट अगाडि बढिरहेको छ । पूँजीवादी जनवाद भनेकोअनेकन पार्टीहरु जन्मिने, फुट्ने, पुनःगठित पनि हुने, मर्ने र फेरि अर्को पार्टीजन्मने प्रक्रियाको नाम हो बहुदलीय जनवाद ।

पूँजीवाद जनवादमा यस्तो प्रकारकोबहुदलीय जनवाद हुन्छ । अनि कुनैपनि नयाँ पार्टीहरु जन्मिएर आइरहेका छन् भने उनीहरुलाई स्वतन्त्र रुपले काम गर्ने हक अधिकार हुन्छ । निर्वाचन आयोग भनेको चाहीँ निर्वाचन गराउनेआयोग मात्र हो ।

पार्टीहरुलाई बढी मात्रामा निर्देशित गर्ने, पार्टीहरुलाई नियन्त्रित गर्ने, पार्टीका क्रियाकलापहरुलाई नियन्त्रित गर्ने अधिकारको जिम्मा निर्वाचन आयोगमा कहीँर कतै पनि हुदैन । अहिले जुन पार्टीहरुको स्वमूल्याङ्कन गर्ने कुराहरु आइरहेको छ त्यो कुरा मैले पढेँ त्यसमा रहेका कयौँ कुराहरु मलाई चित्त बुझेन । र अहिलेजति पनि पार्टीहरुले यो सबै राजनीतिक दलअनुरुप आएन भन्नेका छन् । ती सबे पार्टीहरुलाई मेरो समर्थन छ ।’

नेकपा (एमाले) काकतिपय जिम्मेवार नेताहरुले समेत निर्वाचन आयोगको प्रश्तावित कार्यविधिले राजनीतिकदलहरुको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । यद्यपि सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)ले उक्त कार्यविधिबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैन ।

यस्तो छ आयोगले प्रश्ताव गरेको विवादित कार्यविधिको संरचना र प्रावधान
आलोचनाको केन्द्रमा रहेको यस कार्यविधिमा दलहरूको मूल्याङ्कनका लागि विस्तृत सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन् ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा १०० पूर्णाङ्कका ७५ वटा सूचकसहित सात प्रमुख आधारमा दलहरूले स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि २२, कोष व्यवस्थापन र लेखा परीक्षणका लागि २०, दलको जिम्मेवारीका लागि १५, निर्वाचन सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि १५,लैङ्गिक तथा समावेशी व्यवस्थाका लागि १०, अन्य राजनीतिक व्यवस्थाका लागि १० तथा संगठनात्मक संरचनाका लागि ८ अंकभार तोकिएको छ ।

कार्यविधिले केन्द्रिय समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य, प्रदेश र स्थानीय तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, वित्तीय पारदर्शिताका लागि बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग र वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता सकारात्मक देखिने प्रावधानहरू पनि समेटेको छ ।

तर यिनै प्रावधानहरूको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको समग्र रेखदेख, निर्देशन तथा छानबिन गर्न आयोगका सचिवकै संयोजकत्वमा ‘मूल्याङ्कन समिति’ गठन गर्ने प्रश्तावले कार्यविधिको नियन्त्रणमुखी चरित्रलाई उजागर गरेको र यसले आयोगको हस्तक्षेपलाई संस्थागत गर्ने आलोचकहरूको तर्क छ ।