सरोज अधिकारी/दिलिप पोखरेल (इमेज) 

काठमाडौं, असोज ३ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा उठेका मागसहित बृहत् राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरेको नयाँ संविधान मुलुकले पाएको तीन वर्ष बितिसक्यो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यताबाट निर्मित संविधान कार्यन्वयनमा भने अझैपनि थुप्रै चुनौतीहरु छन् ।

मुलुकले २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पायो । यसमा झन्डै सात दशक लामो बहस, छलफल र संघर्ष तथा पटक–पटकका राजनीतिक परिवर्तनको लगानी छ ।

समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमुलुक संविधानसभाबाट प्राप्त संविधान सबै वर्ग र तह–तप्काका जनताको पक्षमा रहेको बनाउन प्रयासहरु भए । यसलाई आमरुपमा जनताले स्वीकार पनि गरे ।

तर, यसको दायरा फराकिलो बनाउन अझैपनि संशोधनको आवश्यकतामा बहस चलिरहेको छ ।

व्यवस्था परिवर्तनसँगैै आएका केही विषयहरुलाई नयाँ संविधानले संस्थागत गरिदिएको छ ।

संविधानले मुख्यरुपमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई स्थापित गरिदिएको छ ।

यसैगरी, लोकतन्त्रका आधारस्तभ मानिने मौलिक हकसँग सम्बन्धित विश्वव्यापी मान्यताहरुलाई पनि यसले समेटेको छ ।

पर्याप्त बहस, छलफलपछि सबै वाद र व्यवस्थाका पक्षधरहरु सम्मिलित संविधानसभाबाट जारी संविधानले सबैले आफ्ना अधिकार खोज्न पाउने सुविधा दिएको छ ।

संविधान जारी भएको तीन वर्ष बित्दैगर्दा संविधानले व्यवस्था गरेका थुप्रै विषय स्वतः कार्यान्वयनमा आएका छन् । बितेका दुई वर्ष संक्रमणकालीन व्यवस्थाबाटै टर्‍यो ।

त्यसपछिका समयमा बलियो सरकारले संविधान कार्यान्वयनको यात्रामा साथ दिइरहेको छ ।

संविधानविद् डा. सूर्य ढुंगेल अन्तर्राष्ट्रियरुपमा स्वीकृत मूल्य–मान्यता, शक्तिसम्पन्न न्यायालय र संघीयता संविधानको सबल पक्ष भएको ठान्छन् ।

संविधानले नागरिकलाई थुप्रै अधिकार दिएको छ र कर्तव्यबोध पनि गराएको छ । संविधान जति उत्कृष्ट छ, यसको कार्यान्वयनको बाटो पनि त्यतिकै जटिल छ ।

खासगरी संविधानले व्यवस्था गरेको र दिएको अधिकारअनुसार तीन तहका राज्य सन्चालन गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ । यसमा प्रारम्भिक संकेत त्यति राम्रो देखिएको छैन ।

संविधानविद् ढुंगेल संविधानले तीन तहका सरकारलाई दिएको अधिकार व्यवस्थित ढंगबाट प्रयोग गर्न सक्नु नै अबका दिनमा संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती ठान्छन् ।

संविधान, मुलुक सन्चालनको मूल कानुन हो । संविधान कार्यान्वयन सबै नागरिकको कर्तव्य पनि हो । संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोगकर्ता आमनागरिक हुन् ।

तर, अझैपनि दूरदराजमा संविधानको व्यवस्था बुझाइएको छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्