काठमाडौं । सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भइसकेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक यातायात नचल्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको सांसदहरुले बताउनुभएको छ ।

मंगलबार संघीय संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले सहमति कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा पुनः आन्दोलन गर्न सकिने भएपनि यातायात व्यवसायीले सर्वसाधारणलाई दुःख दिने काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले समझदारी भइसक्दा समेत कार्यान्वयन नगरेर यातायात व्यवसायीले ठूलो गल्ती गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो । सांसद परियारले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुको वार्ता र छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यातायात नै बन्द गर्नु गलत रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावलीले सर्वसाधारणलाई फाइदा नै पुग्ने बताउनुभयो । यद्यपि सरकारले नयाँ नीति जारी गर्दा आफैँले लाइसेन्स दिएका व्यवसायीहरुसँग सल्लाह गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले तीन तहको सरकाबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यको अभावका कारण यातायात व्यवसायी आन्दोलित हुनु परेको पनि बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक यातायातसँग छलफल गरेर मात्रै नीति जारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले नयाँ ऐन जारी गर्दा संघीय सरकारसँग सल्लाह गर्ने नगरेका कारण समस्या आउन थालेको उहाँको भनाइ छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारकै कमजोरीका कारण व्यवसायीहरु सडकमा आउनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई अनुशासनमा राख्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा समस्या आउनुपूर्व नै सरकारले काम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपाली सरकारले नयाँ कानून जारी गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई राजी हुनेगरी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा राज्यको लगानी नभएको कारण यस्तो समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक यातायात समग्र रुपमा निजी क्षेत्रले धानेको उल्लेख गर्दै सिन्डिकेट लाद्न नहुनेमा उहाँको जोड छ ।

सरकार र व्यवसायीबीच समझदारी भइसकेको अवस्था व्यवसायीहरुले उक्त समझदारीको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड रहेको छ ।