काठमाडौं । आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका धेरैजसो सुझावहरुलाई समेटेर आज बिहीबार संसदमा आगामी वर्षका लागि आय व्याय प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँले आगामी वर्षका लागि चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड पुजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ ।

चालु आवको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी हो । संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी रहेको छ । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु. ४ खर्ब १७ अर्ब छुट्याइएको छ । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेर्होर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोड बेहोर्दा रु ५ खर्ब ९५ अर्ब न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु। २ खर्ब ३३ अर्ब जुटाइनेछ । अपुग ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरीक ऋणबाट बेहोरिनेछ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ व्यवस्था सकारात्मक लयतर्फ उन्मुख रहेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ४.६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । उद्योग, निर्माण थोक तथा खुद्रा व्यापार लगायतका क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक वृद्धिदर रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरु धनात्मक वृद्धिदर हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो ।

विद्युत, यातायात तथा भण्डारण र वित्तीय तथा बीमा सेवा लगायतमा उल्लेखनिय वृद्धिदर हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ३ सय ३९ मेगावाट थप विद्युत उत्पादन भएको दाबी गर्नुभयो । संवत २०८२ वैशाखसम्म पर्यटक आवागमनको संख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भइ ९ लाख २३ हजार पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको मुद्रास्फिति चालु आर्थिक वर्षको चैत्र महिनामा ३.४ प्रतिशितमा सिमित रहेको बताउनुभयो ।
संसदमा बजेट पेश गर्दै पौडेलले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै व्यवसायी÷लगानीकर्तालाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार विदेशमा लगानी गर्नु अनुमति भने नेपाल लगानी बोर्डले दिनेछ ।

रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार आयोगले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिन सरकारलाई सुझाएको थियो । बजेटमार्फत सरकारले विदेशी कम्पनीलाई विशिष्ट प्रकृतिको सेवा उपलब्ध गराएवापत नेपाली नागरिकले स्वेट सेयर लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराएवापत स्वेट सेयर लिन पाउने भएका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराए वापत स्वेट सेयर लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले नेपालमा खुलेका कम्पनीहरूलाई विदेशमा पनि लगानी गर्न दिने भएको छ ।

विदेशमा लगानी गरेका कम्पनीहरूले आम्दानीको ५० प्रतिशत मुनाफा नेपालमै फिर्ता व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार बजेटमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको भाडा ५० प्रतिशतले घटाउने घोषणा गरिएको छ । खानीजन्य वस्तुहरुको उत्खननदेखि निकासीसम्मको व्यवस्था मिलाइने ल्लेख छ । त्यस्तै, बजेटमा स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कार्यक्रम राखिएको छ । सरकारले शिक्षित युवालाई उद्यमशिल र स्वरोजगार बनाउन बिनाधितो ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा दिने समेत घोषणा गरेको छ ।

२ लाख देखि २० लाख सहुलियत कर्जा दिने घोषणा अर्थमन्त्री पौडेलले गर्नुभयो । उहाँका अनुसार शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, शिप परिक्षणको प्रमाणपत्र र परियोजना प्रस्तावमा आधारमा यस्तो कर्जा दिइनेछ । जसका लागि ७३ करोड बजेट छुट्टाइएको छ । कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण मार्फत सहकारीका ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको बचतको सुरक्षण गरिनेछ । आगामी वर्ष १ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक, वैकल्पिक वित्त कोष परिचालन गरि निजगढ बनाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) तयार गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै ‘आगामी वर्ष पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानी स्ट्यान्डर्ड गेज मापदण्ड विद्युतीय रेलमार्ग विस्तृत अध्ययन गरिने पनि बजेट भाषणमा भनिएको छ । निर्माणाधीन बर्दिबास निजगढ खण्डको रेलमार्गलाई पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग मापदण्डअनुरुप बनाइनेछ ।

आगामी बर्षको बजेटमा गृहणी महिलाको क्षमता, शीपलाई साना तथा घरेलु उद्योगसँग जोडिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ भने २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले झापामा आधुनीक रंगशाला निर्माण गरिने, उनले काठमाडौं स्थीत मुलपानी क्रिकेट मैदान, मोरङको गिरिजा प्रसाद रंगशाला, कैलालीको फाप्ला रंगशाला र रुपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम निर्माण गर्न ४२ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको बताउनुभयो ।

अति विपन्न जनताका घरमा छाना फेर्नका लागि सरकारले ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । फुसका छाना विस्थापित गरेर जस्ताका छाना लगाउने उद्देश्यले सरकारले यस अघिनै सुरक्षित आवास कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।
संविधानले आवासको हकलाई मौलिक हकका रुपमा राखेकाले बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । आगामी वर्ष सबै प्रदेशमा श्रम मेला चलाइनेछ । उहाँका अनुसार सबै नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निजी क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने बताउनु भयो । सबै किसिमका भत्ताका लागि १ खर्ब ९ अर्ब विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । पौडेलले आगामी आवको बजेटमा रोजगार पोर्टल सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।

उहाँले थप द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता र महिलाको कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न थप सम्झौता गरिने, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको सुरक्षा र सहजता सुनिश्चित गर्न कदम चाल्ने बताउनुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि ९५ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सबै प्रकारका नमुना परीक्षण हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालाको रूपमा स्तरोन्नति गरिने बताउनुभयो । उहाँले प्रयोगशालाको स्तरोन्नतिको लागि पूर्वाधार विकास, यन्त्र उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने जिकिर गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले यसबाट नमुना परीक्षणको लागि विदेशमा पठाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, अगुपेन्चर लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ । सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन क्षमता विस्तार गरिनेछ ।

बजेटमा सरकारले साझा यातायातलाई थप एक सय विद्युतीय बस उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नुभयो । उहाँका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा वाय प्रदूषण कम गर्न साझालाई उक्त संख्यामा थप बस उपलब्ध गराउनेछ ।

बजेटमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको सेयर नागरिकमा पनि वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार नेपाल सरकारको बहुमत सेयर कायम रहनेगरी नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी ३० प्रतिशत सेयर आमनागरिक वितरण गरिने बताउनुभयो । बजेटमा महिलाको नाममा उद्योग दर्ता निशुल्क, आगामी वर्षबाट ७० वर्ष पुगेपछि मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइनेछ ।