काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले कुलिङ पिरियड नराख्ने धारणा कसैको पनि नरहेको बताउनुभएको छ ।

सोमबार काठमाडौंमा “प्रशासनिक संघियता कार्यान्वयनका सवालमा अन्तर सरकारी समन्वय तथा निजामती सेवाका समसामयिक सवालहरू” विषयक कार्यक्रममा सचिव सापकोटाले अहिलेसम्म आफूहरू औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गर्दा कसैले पनि कुलिङ पिरियड हुनुहुँदैन नभनेको बताउनुभयो । उहाँले निजामती कर्मचारीमा मात्रै कुलिङ पिरियड किन राखियो भन्ने प्रश्न उठेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सचिव सापकोटाले भोलीका दिनहरूमा कतिपय अवस्थामा विज्ञ व्यक्ति नै नपाएको अवस्था के गर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले अहिलेकै व्यवस्था राखे भोली विपद् भइहाले स्वास्थ्य सेवाबाट अवकाश भएका कर्मचारीहरूलाई पठाउने कि नपठाउने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

सचिव सापकोटाले सेवाबाट अवकाश भएको सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ कर्मचारी भोलीका दिनहरूमा कुनै आयोग वा परिषद्मा छोटो अवधिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आए प्रयोग गर्ने कि नगर्ने रु भन्दै पुनः प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । यस्तै, उहाँले आफूले करिव ३२ वर्ष कानून ड्राफ्टिङको काम गरेको र भोलिका दिनमा दुई वर्ष ब्रेक लिएपछि आवश्यक अवस्थामा पुरानै गतिले काम गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकका केही विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले पूर्व प्रशासकहरूको अनुभव अमूल्य रहने बताउनुभयो । उहाँले पूर्व प्रशासकहरूको अनुभव पुस्तक, संस्मरण आकारमा जनताले पढ्ने अवसर पाउने र त्यसबाट सुसूचित हुने पर्याप्त मौका हुने बताउँदै त्यो जारी रहनुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष मिश्रले पूर्व प्रशासकहरूको संलग्नतामा एउटा नीति निर्माण प्रतिष्ठान जस्तै संस्था गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र सञ्चालनमा विषयमा राजनीतिकर्मी र शासकहरूले हरेक तीन तीन महिनामा प्रतिष्ठानको अब्जरर्भेसन सुनेर आफूलाई अपडेट गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले असमयमै अवकाश गरेर बाँकी जीवनमा निजामती कर्मचारीको अनुभव राज्यले नपाउने र राष्ट्रलाई थप सेवा गर्छु भन्दा भन्दै घर बस्नुपर्ने अवस्था आउनु पनि ठिक नहुने जिकिर गर्नुभयो ।

अध्यक्ष मिश्रले राम्रा प्रशासकको अनुभव राज्यले लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।