सुजित भण्डारी (इमेज)

नुवाकोट, असोज २ । नुवाकोटका स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रदेशले कानुन नबनाउँदा आफूहरुलाई काम गर्न असहज भएको गुनासो गरेका छन् ।

स्थानीय तह सन्चालन कार्यविधि २०७४ भएपनि त्यसलेमात्रै पर्याप्त नभएको र जनशक्ति तथा साधन–स्रोतको अभावका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उनीहरुको स्वीकारोक्ति छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको एक वर्षभन्दा बढी बितिसकेको छ । तरपनि यो अवधिमा जनप्रतिनिधिले अपेक्षित प्रतिफल दिन भने सकेका छैनन् ।

यस्तो गुनासो जनजनबाट आइरहँदा नुवाकोटका स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने आफूहरुले काम गर्न चाहँदा–चाहँदै पनि विभिन्न चुनौती रहेको बताइरहेका छन् ।

संघीय संचरनाअन्तर्गत्का सबै स्थानीय तहलाई २२ ओटा अधिकार दिइएको छ । तरपनि स्थानीय तहले अधिकारअन्तर्गत्को नीति–नियम र कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

अर्कोतिर प्रदेशले समयमा नै कानुन बनाउन नसक्दा त्यसको असर स्थानीय तहसम्म पुगेको छ ।

स्थानीय तहले बनाएका कानुन प्रदेशको कानुनसँग बाझिने भएकाले सबै कानुन निर्माण गरेर प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डित स्वीकार्छन् ।

विदुर नगरपालिकामात्र होइन, अन्य तहमा पनि अवस्था करिब यस्तै–यस्तै छ ।

एकातिर प्रदेशले आवश्यक कानुन बनाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर स्थानीय तहमै बन्नुपर्ने कतिपय कानुन निर्माणमा पनि विलम्ब देखिएको छ । जसले सेवाग्राहीको सेवालाई प्रभावित बनाएको छ ।

साथ–साथै आवश्यक जनशक्तिको अभावले पनि सेवाग्राहीलाई मर्कामा पारेको देखिन्छ ।

विदुर नगरपालिकाकै उपप्रमुख गीता अर्याल पनि साधन–स्रोत, जनशक्ति र कानुनको अभावले कामको प्रभावकारितामा चुनौती थपेको बताउँछिन् ।

नुवाकोटमा रहेका १२ ओटा स्थानीय तहमध्ये सबैको समस्या एउटै देखिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्