काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने अभिव्यक्ति दिने सामाजिक सञ्जाललाई कारवाही गर्नकै लागि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ ।

मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल अराजक बन्दै गएको र त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आम नागरिकहरुकै मागका कारण सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले मनपरी लेख्ने, मनपरी गर्नेकुरा लोकतन्त्र नभएको भन्दै त्यसकै नियमनका लागि संसदमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले केहीले विरोध शुरु गरेको भएपनि लोकतन्त्रमा विरोध हुनु स्वभाविक रहेको बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले सामाजिक सद्भाव भत्काउने, विद्वेष फैल्याउने, धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने कुरा देशद्रोह भएकाले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो गर्नेलाई दण्ड सजायको प्रावधान राखिएको बताउनुभयो ।

देशको बारेमा मनपरी भन्न पाउने कुरा नै लोकतन्त्र हो भनेर कसैले भने त्यो स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । जनताको सूसुचित हुने अधिकार खोसिनु हुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो । उहाँले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाकस्वतन्त्रताको प्रत्याभुति हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

अराजकतालाई अन्त्य र नियमन गरेर मात्रै लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाएर मात्रै नेपालीहरुको समृद्धिको यात्रा सहज हुने कुरालाई बुझेर नै विधेयक ल्याइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘धेरैको माग के छ भने यो सोसल मिडियालाई रेगुलेट गर्दिनुप¥यो मन्त्रीज्यु भन्ने छ । यो मनपरी गर्ने, मनपरी भन्नेकुरा लोकतन्त्र होइन होला नि त । त्यसैले हामीले सोसल मिडिया प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक हामीले पेश गरेका छौँ । विरोध अलिअलि शुरु भएको छ । लोकतन्त्रमा विरोध त भइहाल्छ । छलफल त भइहाल्छ । हामीले सबै चिज, समाचारको फिसिङ गर्ने, मिसिङ गर्ने, समाचारको बुलिङ गर्ने, त्यहाँ केके भन्छन् नि । त्यो सबै गर्न पाइँदैन । यो नेशनल युनिटी, नेशनल सुभरिनिटी, हाम्रो नेशनल इन्टिग्रिटी, नेशनल इन्टिबिटी यो भत्काउने काम कसैले गरेको छ भने त्यो अपराध हो ।’

सञ्चारमन्त्री गुरुङले देशमा साइबर क्राइमका घटनाहरु बढिरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न साइबर क्राइम नियन्त्रण गर्ने ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले आइटी, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु अधिवेशनमै पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले कुनैपनि सामाजिक सञ्जालहरु सरकारमा दर्ता नभएको खण्डमा प्रतिवन्ध गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले अहिले नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको सामाजिक सञ्जाल टिकटक मात्रै रहेको र मेटा (फेसबुक), इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप लगायत अन्य सामाजिक सञ्जाललाई पनि दर्ताका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिएको बताउनुभयो । नेपालमा उनीहरुले आफ्नो प्लेटफर्म चलाएबापत सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । टिकटकले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सहयोग गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘उनीहरुलाई यो मुलुकमा आएर पैसा कमाउने अवसर दिँदा उनीहरुले केही न केही त हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । उनीहरुले केही पनि सहयोग नगरी बसिरहेको छ । हामी त्यो सबै नियमन गर्न चाहन्छौँ । नियमसंगत ढंगले सबै चल्नुपर्छ । कानूनी राज्य हो यो नेपाल । कानूनको आधारमा सबै चल्नुपर्छ । हामीले सार्वजनिक आह्वान गरिसकेका छौँ । यसभन्दा अगाडि पनि धेरै पटक भनेका छौँ । आएको छैन । जोजो आउँदैन । त्यो खारेज हुन्छ । त्यो चल्न प्रतिवन्ध हुन्छ । जोजो आउँछ उनीहरुलाई सहज रुपले चल्ने वातावरण बनाउँछौँ । उनीहरुको काम गर्ने यथोचित वातावरण बनाउँछौँ ।’

मन्त्री गुरुङले सकारमा दर्ता हुन आउनेलाई सञ्चालनका लागि सरकारले सहज वातावरण मिलाउने बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालको क्षेत्र अराजकता र उश्रृंखलताको क्षेत्र नभएकाले देशको नियम, कानूनअनुसार चल्नुपर्ने बताउनुभयो । – न्युज एजेन्सी नेपाल