काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी मधुसुदन बुर्लाकोटीले नेपालमा भाषा र जातजातिको संख्या बढिरहेका कारण जातीय आयोग गठन गर्न माग गर्नुभएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख तथ्यांक अधिकारी बुर्लाकोटीले यस्तो माग गर्नुभएको हो ।

बुर्लाकोटीले जातजातिको संख्या बढ्दा निर्वाचन आयोगमा रहेका क्लस्टर र तथ्यांक कार्यालयमा सूचीकृत जातीहरु नमिल्दा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले जनजाती र मधेस समुदायबाट टुक्रिएर नयाँ भाषा तथा जाती बनेको बताउनुभयो ।

बुर्लाकोटीले भाषा र जातजातीको संख्या बढिरहेको कारण जातीय आयोग गठन गरेर उपजाती हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले २०६८ सालमा १२५ जाति रहेकोमा २०७८ मा पुग्दा बढेर १४२ पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य आरपी विच्छाले नेपालको जनसंख्या निरन्तर घटिरेहको बताउनुभयो । उहाँले जनसंख्या घट्नेक्रममा रहेपनि सक्रिय उमेर समूहको जनसंख्या सबैभन्दा बढी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ६५ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो ।

विच्छाले संघीय निजामति विधेयकलाई सक्रिय जनसंख्यालाई अझै सिर्जनशील भएर काम गर्ने वातावरण बनाउने गरी ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालले अबको ३० वर्षसम्म सक्रिय उमेर समूहलाई उत्पादनशील कार्यमा लगाउन सके मुलुक सिंगापुर र लगाउन नसके अफगानिस्तान हुने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले शिक्षा र र स्वास्थ्यको क्षेत्रम पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सके मात्र मुलुकको विकास गर्न सकिने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक रुद्र सुवालले संघीय निजामति ऐनलाई निजामती ऐन र प्रादेशिक ऐनहरुसँग एकीकृत गरेर लैजानुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले प्रदेश लोकसेवामा भएका सेवा समूह र संघीय निजामती ऐनमा भएका विषयमा तालमेल मिल्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विधेयकमा निजामती सेवा तटस्थ हुनुपर्नेमा कुनै दुविधा नरहेको उल्लेख गर्दै दलगत टे«ड युनियनबारे भइरहेको बहसबारे चासो राख्नुभयो । उहाँले विधेयक पास भई कार्यान्वयनम आएपछि निजामती प्रशासन तटस्थ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

समितिले बिहीबार संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरेको छ ।