काठमाडौं । राज्यका हरेक निकायमा समावेशि सहभागिताका लागि स्थापना गरिएका संवैधानिक आयोगहरुले उद्देश्यअनुरुप काम गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् ।

सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मुलप्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरुले सरकारले सहयोग नगर्दा उद्देश्यअनुरुप काम गर्न नसकेको बताएका हुन् । आयोगले सिफारिस गरेका प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा संवैधानिक आयोगहरुको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको आयोगका प्रतिनिधिहरुको भनाइ छ ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिलाको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा सरोकारवाला निकायहरुबी गहन छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले महिला आयोगलाई सबल र सशक्त बनाउने र यसको औचित्यलाई पुष्टि हुने गरी परिभाषित र प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संवैधानिक आयोगहरुलाई सहजिकरण र मार्ग निर्देशन गर्ने दायित्व संसदको रहेको बताउनुभयो । उहाँले संघीय संसदका सभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग आयोगका प्रतिवेदन र सिफारिसहरुमाथि छलफल चलाउन ध्यानाकर्षण गरेनि छलफल नचलाइएको गुनासो गर्नुभयो ।

अध्यक्ष विश्वकर्माले संवैधानिक आयोगलेका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले पनि नेपालको गरिबीको ४२ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले तीन तहको सरकारलाई दलित समुदायको विकासका लागि देखिएका समस्याहरु समाधान गर्नको लागि पहल गर्ने दायित्व वहन गरिरहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले संवैधानि आयोगहरुको काम समस्याको समाधान गर्ने नभई सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयन नगर्दा आयोगहरुमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले सिमति स्रोत र सिमित जनशक्तिका बाबजुद आयोगहरुले राम्रो काम गरिरहेको उहाँको दाबी छ । उहाँले आयोगमा रहेका समस्या समाधानका लागि आयोगहरुको सम्पर्क कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय राख्न आग्रह गर्दा समेत बेवास्ता गरिएको बताउनुभयो ।

आदीवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले राज्यको कुनै पनि निकायमा जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नरहेको बताउनुभयो । उहाँले जनजातिको सवालमा संविधानले दिएको अधिकारका विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेपनि कार्यान्वयनमा केही सुधार नआएको बताउनुभयो । उहाँले संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा समेत समानुपातिक हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सभा सिद्धान्त र चरित्रले परिपूर्ण भएपनि आदीवासी जनजातिको सहभागिता न्यून हुनु दुःखद् भएको बताउनुभयो ।

बैठकमा संवैधानिक आयोगहरु पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा आयोगको धारणा लिइएको छ । आयोगहरुले सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउने गरि विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।