काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचमा रहेका जनताले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि कानून बाधक बनेको बताउनुभएको छ ।

बिहीबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै वनमन्त्री ठकुरीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफलमा सहभागि मन्त्री ठकुरीले मध्यवर्ती र निकुञ्ज क्षेत्रका समस्याहरु समाधान हुनेगरी संशोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आफू मन्त्री भएर आएदेखि नै यस क्षेत्रका समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको भएपनि कानूनी समस्या र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बाधक बनिरहेको बताउनुभयो ।

वनमन्त्री ठकुरीले कानूनमा कँही पनि निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको बीचमा रहेका जनताका समस्याहरु समावेश नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचमा रहेका जनताले न्याय पाउनेगरी ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानूनमा मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको परिभाषा प्रष्ट नभएको कारणले आम नागरिकलाई समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले वन मन्त्रालयले ल्याउन लागेको ऐनमा यी समस्याहरुलाई समाधान गर्नेगरी ऐन ल्याउनुपर्ने जोड दिनुभयो । उहाँले कानून मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले छलफल गरेर जनताले वनको उपभोग गर्ने र वन पनि नमासिने गरि ऐन ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा अधिकांस सांसदहरुले प्रकृतिको संरक्षण गर्दै वनक्षेत्रमा रहेका नागरिकको उचित व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफल गरिरहेको छ । आज उक्त विधेयकमाथि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरिएको हो ।