काठमाडौं । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई अन्तिम आयोगका रुपमा लिएर जानुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

मन्त्री अधिकारीले सरकारले अहिलेसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी अहिलेसम्म १२ वटा आयोग गठन भएको जानकारी रहेको बताउनुभयो । उहाँले अब सरकारपिच्छे आयोग बनाउने भन्दा पनि अहिले बनेको आयोगलाई अन्तिम आयोगको रुपमा मानेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयलाई टुंग्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले वन ऐनले गौचरण,नदी उकास,हाटबजार,माटो,बफर जोन,संरक्षित क्षेत्रको जग्गा दिन नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै भूमिहिन अव्यवस्थित क्षेत्र ऐनले तोकेको क्षेत्रमा रहेकाले समाधानमा समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले समस्या समाधानको लागि अब सरकारले ऐन परिवर्तन गरेर भूमि आयोगलाई अधिकार दिए मात्रै आयोगले सबै काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले सरकारले संधै जग्गा वितरण गर्न नसक्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले राजश्व बढी भयो भनेर विरोधका स्वरहरु आउने तर सरकारले राजश्व नपाउने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गएर लालपूर्जा दिए प्रत्येक वर्ष राजश्व अहिलेको भन्दा दोब्बर उठने दाबी गर्नुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले ऐनले अफ्ठ्यारो बनाएका विषयहरु सबै सरकारले फुकाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारले एक व्यक्तिको देशभर कति जग्गा छ भनेर हेर्न डिजिटल रुपमा हेर्न मिल्ने प्रविधिको विकास गर्न लागेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले सरकारले सुकुम्वासी,दलित भन्दै धेरै ठाउँमा जग्गा लिने र बेच्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोगले अन्य क्षेत्रमा जग्गा हुँदाहुँदै अर्को ठाउँमा गएर सुकुम्वासी भन्दै जग्गा लिएको भेटिए जग्गा जफतदेखि कानूनी रुपमा जेलसम्म हाल्ने आयोगलाई अधिकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो ।