काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संघिय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको हो ।

प्रमुख सचेतक पाण्डेले समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमात्रै आउने र मन्त्री नआउने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

यसले मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरुलाई बोल्न लगाउने मात्रै गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकाको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले संघीय निजामती विधेयक नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या आइरहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विधेयकमा निजामति क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी हुनेगरी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो. । उहाँले जागिर अवधिको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि ऐनले निश्चित दिशा निर्देश गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद गैरेले दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रवन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले रिटार्यड लाइफको देश र जनताको सेवामा समर्पित हुनेकुरालाई स्पष्ट नगर्दा राम्रो काम गर्ने जनप्रतिनिधि पनि नराम्रो नगर्ने सरह भिक्टिम हुने र राम्रो काम गर्ने कर्मचारी पनि नराम्रो काम गर्ने सहर भिक्टिम हुने गरेको बताउनुभयो ।

सांसद गैरेले निजामति क्षेत्रमा ‘भोलि आउनुस्, माथि सोध्नुपर्दछ, यो मिलेन, त्यो मिलेन’ जस्ता शब्दहरु प्रयोग हुने भन्दै अबको विधेयकले घुस माग्ने, कमिसनको कुरामा लाग्ने र त्यसको कारणले सेवाग्राहीले उचित समयमा सेवा नपाउने कुराको समुल अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद गैरेले गलत काम गर्नेहरुलाई तत्काल कारबाही गर्ने गरी विधेयक बन्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।