काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई समावेशी बनाउनुपर्ने पार्टीका प्रमुख सचेतकहरुले माग राख्नुभएको छ ।

बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै उहाँहरुले यस्तो माग राख्नुभएको हो ।

छलफलमा सहभागि हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेत सन्तोष परियाले निजामति राज्यका निकायहरुमा सबै समूदायको समान सहभागिता हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राज्यका हरेक निकायहरुमा आज पनि महिलाको सहभागिता न्युन रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रमुख सचेत परियाले एउटै समुदायका ८० प्रतिशत मानिस राज्यसत्तामा कहिलेसम्म रहन्छ रु भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले निजामति व्यवस्था परम्परावादी भएको समेत बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीतन्त्र नसुधारिएकै कारण मुलुकको समृद्धि हुन नसकेको बताउनुभयो ।

छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले नेपालमा कर्मचारीको संख्या घटाउनेगरि विधेयक ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको क्षेत्रफल र जनसंख्याको हिसाबले ८६ हजार कर्मचारी धेरै भएको बताउनुभयो ।

प्रमुख सचेतकशाहीले एउटै स्थानीय तहमा २०० भन्दा बढी कर्मचारी हुँदा पनि प्रभावकारी प्रशासनिक सेवा प्रवाह हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारी प्रशासनलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सहज वातावरण सिर्जना हुनेगरि विधेयक ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि बिहीवार पार्टीका प्रमुख सचेतक एवं सचेतकहरुसँग छलफल गरेको हो । उक्त विधेयकलाई संसदको आउँदो अधिवेशनमा संसदमा पेस गर्ने समितिको तयारी छ ।