काठमाडौं । सांसदहरुले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा लैजान जोड दिनुभएको छ ।
मंगलबार राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै सांसदहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खड्काले विधेयकमा प्रश्तावित संशोधनहरुलाई एकैपटक टुंग्याएर फास्ट ट्र्याकबाट ऐनलाई समितिबाट पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले १५ सय भन्दा बढी संशोधनमा छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दा समयमै ऐन ल्याउन नसकिने बतउनुभयो ।
सांसद खड्काले कर्मचारीको अवकास हुने उमेरबारे पनि समितिमा गहन छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले ऐनलाई पारित गर्नको लागि सबैले मेहनत गरेर काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद हितराज पाण्डेले निजामति सेवाको कार्यकारी पदमा बसेको मान्छेले पदीय हैसियतमा नबस्दा आम निजामति कर्मचारीमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताउनुभयो । उहाँले मुख्य सचिवलाई उत्तरदायी र जिम्मेवारी बनाउने गरि ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद पाण्डेले कर्मचारीको सरुवा र बढुवाको ठोस र मुर्त मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संसद, निजामति र स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गर्नेगरि ऐन बनाउनेबारे सोच्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारी सरुवा आतंकले गर्दा मन्त्रालयहरुमा संस्थागत ज्ञानको खडेरी परेको बताउनुभयो । मन्त्रालयदेखि राज्यका हरेक निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा संस्थागत ज्ञानको विकास गर्नको लागि सरुवा मापदण्ड अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीको वृद्धि विकास र बढुवामा समस्या नहुनेगरि ऐन ल्याउन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
छलफलमा सहभागि अधिकांश सांसदहरुले कर्मचारीतन्त्रको सुधारका लागि प्रभावकारी ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्