काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनार्दन शर्माले विद्युत अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने, लाइसेन्स लिने र विक्री वितरण गर्ने कार्य कानूनी रुपमा अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलाबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ताको तर्फबाट संशोधन प्रश्ताव पेस गर्दै सांसद शर्माले जलविद्युत क्षेत्रमा विद्युत अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने,लाइसेन्स लिने र विक्री वितरण गर्ने कार्य एउटा विकृतिको रुपमा रहेको बताउनुभयो ।

सांसद शर्माले विद्युत अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने, लाइसेन्स लिने र विक्री वितरण गर्ने कार्य रोक्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले एक जना व्यक्तिको आर्थिक क्षमता बमोजिम विद्युत उत्पादन लाइसेन्स दिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद शर्माले एक व्यक्तिले अनुमति लिने र विक्री गर्ने कार्यको अन्त्य हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले २० वटा परियोजना दर्ता भएको बताउनुभयो । उहाँले जलविद्युत उत्पादन अनुमतिको व्यवस्थालाई रोक्न सैद्धान्तिक रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पहिला पूर्वका खोला नदीमा लाइसेन्स दिने व्यवस्था रहेको र अहिले पश्चिमतिरका नदी खोलाहरूमा दिन थालिएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद विना लामाले विद्युत उत्पादनमा गुरुयोजनाका आयोजनाहरुमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गुरुयोजनाका आयोजनाहरु बनाउनसके आयोजना बन्दा स्थानीयलाई पर्ने असरका विषयमा पनि मध्यनजर गर्न सकिने बताउनुभयो । सांसद लामाले बस्ती विकासको अवधारणालाई पनि हेरेर कानूनी व्यवस्था गर्न पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले गुरुयोजना विना आयोजनाहरु अगाडि बढाउँदा अहिले पनि समस्या आइरहेको बताउनुभयो ।

सांसद लामाले जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई कानूनी रुपमा आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रले लगानी गरेका आयोजनाहरुमा सरकारले लगानी गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचारलाई निर्मुल गर्नको लागि निज क्षेत्रले गरेको लगानीमा सरकारले अनावश्यक लगानी गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले व्यवस्थापकीय रुपमा सघन र सक्षम एउटै निकाय मार्फतबाट गरिनुपर्छ सो उद्देश्य सहितको संस्थाको सांगठनिक क्षमताको विकासमा विशेष जोड दिइनुपर्ने बताउनुभयो ।