काठमाडौं । संघीय निजामति सेवा विधेयकलाई एकीकृत संघीय निजामति विधेयकको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन प्रश्ताव राख्दै सांसदहरु यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी) केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको दूरी बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वबीचको दूरी घटाउने गरी विधयेक निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउनुका साथै उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउने गरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कर्मचारीहरुलाई समाजवादप्रति उत्तरदायी बनाउने गरि ऐन ल्याउनुपर्ने संशोधन प्रश्ताव दर्ता गराउनुभएको छ ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद विना लामाले प्रश्तावित विधेयकप्रति व्याप्त असन्तुष्टि रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय निजामति ऐन नआएकै कारणले काम गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै ऐनमा उक्त कुरालाई समेत सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

सांसद लामाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहज ढंगले काम गर्नेगरी ऐन निर्माण गर्न समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले कर्मचारीहरुको टे«ड युनियनका कारण उनीहरुले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टी कार्यकर्ता भर्तीको थलो बनाउन नहुने बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद असिम शाहले संघीय निजामति विधेयकमा स्वास्थ्य सेवालाई समावेश नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अन्य सबै सेवालाई समावेश गर्दा स्वास्थ्य सेवालाई अलग्गै राख्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले निजामतिको वर्गिकरण नहुनेगरी सबै सेवाका कर्मचारीलाई निजामति सेवा अन्तर्गत राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा अधिकांश संशोधन प्रश्तावकर्ता सांसदहरुले निजामति सेवा विधेयकलाई कर्मचारीतन्त्रका आम समस्याहरु समाधान हुनेगरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।