काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संवैधानिक व्यवस्था विपरित न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्ध बारको आन्दोलन कायमै रहने बताउनुभएको छ ।

आइतवार बार दिवस, २०८१ को अवसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद्ले गैरकानूनी रुपमा नियमावली संशोधन गरेकोले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने बताउनुभएको हो । उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा बारबाट हुने न्यायिक निरुपणका कामहरु नरोकिएको पनि जिकीर गर्नुभयो ।

अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद्ले आफूले गर्न नसकेका काममा बारलाई दोष दिने गरेको बताउनुभयो । उहाँले आरोप, प्रत्यारोपमा उत्रिनु भन्दा न्यायिक सुधारका लागि सबै मिलेर अगाडि जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पुसभित्र बारले प्रतिनिधि सिफरिस गरिसक्ने समेत बताउनुभयो ।

अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, ‘नेपाल बारको स्थापना २०१३ साल पुसको ७ गते भएको थियो । त्यसपछि हामी लगातार बार दिवस मनाइरहेका छौं । बारको इतिहासमा हामीले विभिन्न उतारचढाव व्यहो¥यौं । यसले निरङ्कुश व्यवस्थाको विरुद्ध लड्यो । त्यस्तै बार विभिन्न न्यायिक सुधारका मुद्दाहरुमा लडिराखेको छ । आजसम्म बार त्यही अभियानमा छ । हामी न्यायपाकिाभित्रका मुलुकका बेथितिहरुको बारेमा बोल्दछौं । विशेषगरी जनताले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो फोकस रहन्छ ।’

२०८० असोज १ गते संशोधन भएको नियमावलीको व्यवस्था संविधान र प्रत्यायोजित विधायनविपरीत भएको भन्दै बारले विरोध जनाउँदै आएको छ । पछिल्लो पटक भने बारले चरणवद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरेको थियो । -न्युज एजेन्सी नेपाल