काठमाडौं । राष्ट्रहित विरुद्धको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महान्याधिवक्ता भइसकेका व्यक्तिले हेर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिनुभएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकको छलफलमा सहभागि विज्ञहरुले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।

बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले राष्ट्रहित विरुद्धको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्तिले जिन्दगीभर हेर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय फौजदारी न्यायका विज्ञ र सिद्धान्तहरुले पोख्त भएको अड्डा भएको हुनाले यसलाई राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा राख्न नहुने बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले महान्यायाधिवक्ता लामो समयको मेहनतले प्राप्त गरेको अनुभवलाई दुरुपयोग गरेर अपराधी छुटाउन बहस गर्नु गलत हुने उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रहित विरुद्धको मुद्दा हेर्न नहुने गरी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दाबाहेकका मुद्दाहरु हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्मा कानून व्यवसायीहरुको बहुमत हुने कुरामा कुनै विवाद नरहेको बताउनुभयो । उहाँले १५ सदस्यीय परिषद् समिति ११ जना कानून व्यवसायी हुने भएका कारण सरकारले डोमिनेट गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै नेपाल नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायाधीशहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्न न्यायाधीश तालिम केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विगत २० वर्षदेखि बारले नै न्यायाधीशहरुलाई तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको बताउनुभयो ।

समिति बैठकमा आज नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०८१ मा विज्ञसँग सुझाव संकलन गरिएको छ ।