काठमाडौं । विद्यालय क्षेत्रको सुधारका लागि शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउँदै शिक्षक महासंघसँग विगतमा भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पूर्वशिक्षामन्त्रीहरुले जोड दिनुभएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा सहभागि हुँदै उनीहरुले शिक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाउनका लागि बाँकी रहेका विषयहरुलाई सुल्झाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

छलफलमा पूर्वशिक्षामन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकहरुसँग विगतमा भएका सम्झौताहरु फेरि विवाद नआउने गरी समाधान गरेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ताहरुसँग सेवा वृद्धिका लागि गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारले सम्झौता गर्ने तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन नगर्दा शिक्षकहरु बारम्बार सडकमा जानुपर्ने स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा यस विषयलाई कसरि समावेश गर्नेबारे छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो । विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु लामो समयदेखि एउटै सेवा सुविधामा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सांसद पौडेलले यसमा पनि पुनःविचार गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

पूर्वशिक्षामन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षाको सुधारका लागि १२ बुँदे सहमति आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले शान्ती प्रक्रियाका लागि राजनीतिक दलहरूबिच १२ बुँदे भएजस्तै शिक्षाको शिक्षाको सुधारका लागि सहमति गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो वाचापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने भनेपनि व्यवहारमा लागू नगरेको बताउनुभयो ।

बैठकमा सहभागि अधिकांश सांसदहरुले शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरुको समाधान हुनेगरी विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।