काठमाडौं । जलवायु परिवर्तमा काम गर्दै आएका संघ, संस्थाका प्रतिनिधिहरुले विश्व जलवायु सम्मेलनहरुमा नेपालको तर्फबाट नेगोसिएशन प्रभावकारी बनाउन स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अजरबैजानको बाकुमा हालै सम्पन्न विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप-२९)मा अपेक्षाकृत नेगोसिएशन बैठकहरु प्रभावकारी बन्न नसकेको बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको दिगो विकास उपसमितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनीहरुले कोप-२९ मा नेपालको सहभागिता र उपलब्धी औसत रहेको टिप्पणी गरे ।

बैठकमा जलवायुविज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले कोप-२९ का सबै नेगोसिएशन बैठकहरुमा नेपालको सहभागिता हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले विषयगत छलफलहरुमा नेगोसिएशनका लागि नेपालले दीर्घकालीन संयन्त्रसहितको दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि विषयत क्षेत्रको नेतृत्व सुनिश्चितता गरी नेगोसिएशनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

जलवायुविज्ञ उप्रेतीले कोपमा लिएको लक्ष्यअनुसार पैसा परिचालन भएको अवस्थामा त्यसको खर्च गर्ने क्षमता विकास गर्न नेपालले गृहकार्य थाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा सहभागि हुँदै जलवायु परिवर्तन विज्ञ दीपक केसीले कोपको विषयगत क्षेत्रमा काम गरिरहेको मान्छेलाई कम्तिमा दुई वर्ष सोही क्षेत्रमा काम गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जलवायु क्षेत्रमा काम गर्न लामो समयदेखि गृहकार्य गर्दै राष्ट्रिय संरचना तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

केसीले नेपालमा परेको जलवायु परिवर्तनको असरबारे जानकारी दिँदै जलवायु कार्य गर्नको लागि आवश्यक वित्त सहायताको लागि निरन्तर समन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । छलफलका क्रममा उपसमितिका संयोजक डाक्टर अञ्जान शाक्यले नेपालले आफू कार्बन उत्सर्जन कम मात्र गर्ने भएपनि धनी मुलुकहरुले उत्सर्जन गर्ने कार्बनडाईअक्साइडको असरको भागेदार नेपाल हुनुपरेको कुरा कोपमा उठाउन सफल भएको बताउनुभयो ।

केसीले जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालका हिमालहरु छिटोछिटो पग्लिने गरेको कुरा जोडतोडका साथ उठाउनुपर्नेमा केही हदसम्म सफल भएको बताउनुभयो । नेपाल एन्सीक्युजीमा आवश्यक प्रभाव राख्न चुकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले कोप-२९ ले राखेको लक्ष्यअनुसार वित्त परिचालन भएको अवस्थामा नेपालले खर्च गर्नसक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कोप-२९ मा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नसके नेपालले धेरै लाभ उठाउनसक्ने भएकाले यसका लागि सबै क्षेत्रमा बहस र छलफल आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।