काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका कर फछर्यौट आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा विपक्षी झिकाउन आदेश दिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणी शर्मा, कर फछ्र्यौैट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालले दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्धामा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त ईजलासले विपक्षीलाई झिकाउन र मुद्दा सुनुवाईको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरी ९ वर्ष कैद, विगो र जरिवाना गरी ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ तिराउन आदेश दिएको थियो । फौजदारी कानुनअनुसार १० वर्षसम्म कैद सजाय पाएका आरोपीहरूले थुना बाहिर रहेरै मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउने भन्दै उनीहरुले बाहिरै बसेर विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध आफुहरुले पुनरावेदन गर्न पाउनु पर्नेमा थुनिने परिस्थिति बनेको भन्दैे बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सो निवेदनमा विशेष अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, डिल्लीबजार कारागार र सर्वोच्च अदालतकै मुद्दा तथा रिट महाशाखालाई विपक्षी बनाईएको छ ।