२९ मंसिर २०८१, शनिबार | Sat Dec 14 2024


शान्ति क्षेत्र प्रस्तावमा आधारित पुस्तक सार्वजनिक


130
Shares

काठमाडौं । राजा वीरेन्द्रको समयमा विश्वका करिब दुई सय देशले समर्थन गरेको नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने प्रस्ताव सम्बन्धमा अनुमा कोइरालाले लेखेको पुस्तक ‘अनवेइलिङ द मिस्ट्रिज अफ नेपाल्स पिस जोन एण्ड पोलिटिकल डेडलक’ नामक पुस्तक प्रकाशन भएको छ ।

पुस्तक आर्ट नेपालले प्रकाशन गरेको पुस्तक काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमबीच विमोचन गरिएको हो ।

पूर्वराजदूत प्रा.डा. मोहनप्रसाद लोहनीलगायतले विमोचन गर्नुभएको पुस्तकमाथि नेकपा मालेका अध्यक्ष सीपी मैनाली, इतिहासविद् डा. हेमन्तशमशेर जबरा र अधिवक्ता स्वागत नेपालले टिप्पणी गर्नुभएको थियो । लगायत विशेष अतिथिका रूपमा रहेका थिए ।

कार्यक्रमका वक्ताहरुले पुस्तकमा शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव, त्यसमा समर्थन गर्ने देशहरु र प्रस्तावमा भारतले समर्थन नगर्नुको रहस्योद्घाटन गरेको बताए । अधिवक्ता एवं सामाजिक अभियन्ता स्वागत नेपालले यस पुस्तकले पाठकलाई तमाम भ्रमबाट मुक्त गराएको बताउनुभयो । पुस्तकमा समेटिएका तथ्यहरू पढेपछि, नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल नभएर दुई तरुलबीचको ढुङ्गा भएको आफूले महसुस गरेको नेपालको भनाइ थियो । पुस्तकले शान्ति क्षेत्रबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएका महत्त्वपूर्ण विषय पनि पुस्तकमा उजागर भएको उहाँको दाबी थियो ।

कार्यक्रममा पुस्तककी लेखिका अुनमा कोइरालाले विश्वमा नेपाललाई एक शान्तिप्रिय मुलुकका रूपमा परिचित गराउने उद्देश्यले गरिएको ‘शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव’ को आजको अवस्था र उक्त प्रस्तावलाई भारतले समर्थन नगर्नुका कारणसहितका पुस्तक तयार पारेको बताउनु जानकारी दिनुभएको थियो ।

अनुसन्धानमा आधारित यस पुस्तकमा नेपालमा हुँदै आएका ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरूसँग शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव कसरी जोडिएको थियो भन्नेबारे तथ्यहरु प्रस्तुत गरिएको छ । पुस्तकले नेपाल र भारतबीचको पुरानो तर जटिल सम्बन्धका धेरै पक्षहरुलाई सतहमा ल्याएको छ भने दुई देशको ‘विशेष सम्बन्ध’ले बारम्बार भोगेको अवरोधका दीर्घकालीन असरलगायतका पनि समेटिएको छ ।

राजा वीरेन्द्रले सन् १९७३ को सेप्टेम्बरमा अल्जेरियामा सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको अवधारणा अघि सार्दै विश्वका दुई ठूला देशबीच अवस्थित नेपालले आफ्नो भूगोल शान्ति क्षेत्र रहनुपर्ने चाहना राखेको बताउनु भएको थियो । राजा वीरेन्द्रले नेपालको सुरक्षा, स्वतन्त्रता र विकासका लागि शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव अघि सार्नुपरेको बताउनु भएको थियो ।