काठमाडौं । नेपालका जलवायु अभियान्ताहरुले धनी राष्ट्रहरूले जलवायु क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने माग गर्दै आज काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

विश्वका गरिब र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेका र जोखिममा रहेका देशहरूका निम्ति जलवायु क्षतिपूर्तिमा ५० खर्ब डलर माग गर्दै उनीहरुले माईतिघरमण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

एशियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेब्ट एन्ड डेभलपमेन्टका सदस्य र जलवायु न्यायका लागि क्रियाशील अभियन्ताहरूको नेतृत्वमा पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया र फिलिपिन्समा एकैसाथ प्रदर्शन गरीएको हो ।

प्रदर्शन न्युयोर्कमा हुन गइरहेको २९ औं जलवायु सम्मेलन अघि दवाव दिने उद्धेश्यले आयोजना गरिएको हो । विश्वका ५८ देशहरूमा ईन्धनको चरणबद्ध रूपमा त्यसको प्रयोगको अन्त्य गर्ने र जलवायु वित्तको न्यायपूर्ण भुक्तानीको लागि आह्वान गर्दै प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

अभियान्ताहरुले जलवायु परिवर्तनले बढाएको मनसुन वर्षाले बंगलादेशमा एक शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो वर्षा र सबैभन्दा खराब बाढी आएको यथार्थ रहेको भन्दै यसले लाखौं मानिसहरूलाई प्रभावित बनाएको पनि बताए । उनीहरुले यसले २ सय ८२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको बालीमा क्षति पु¥याएको दाबी पनि गरे । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर र यसको बढोत्तरीमा विकसित राष्ट्रहरू जिम्मेवार रहेको उनीहरुले आरोप पनि लगाए ।

जलवायु न्यायका लागि विकासशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्तका लागि ५० खर्ब डलर उपलब्ध गराउनपर्ने नेपाल ट्रेड युनियन महासंघकी उपाध्यक्ष सीता लामाले बताउनुभयो । किसान नेतृ सरिता भूषालले जलवायु परिवर्तनका नाममा आउने लगानी अनुदानका सट्टा ऋणका रूपमा ल्याउन नहुने र जनतालाई ऋणको मारमा पार्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष राम सुवेदीले हिमालको देश भनेर चिनिने नेपाल कालापहाडको देश नबनोस् भन्दै जलवायु न्यायका लागि अभियान अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका देशहरूका लागि उठाउनु पर्ने जलवायु वित्तको लक्ष्य रकम नोभेम्बर २०२४ मा अजरबैजान देशको बाकुमा आयोजना हुने कोप–२९ को मुख्य एजेन्डा हुने पनि बताउनुभयो । अभियानका मागहरूका बारेमा गरीबी उन्मूलनका लागि दक्षिण एशिया मञ्चका प्रमाण अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

विरोधलगतै उनीहरुले हस्ताक्षरसहित ज्ञापन पत्र उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै पौडेलले नेपालजस्ता अतिकम विकसित राष्ट्रका लागि अभियान सान्दर्भिक रहेको र सुझावहरूलाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।