-विराज रोस्यारा/ईमेज

कैलाली । प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानीसमेत रहेको धनगढीका अधिकांश घरधनीले घरभाडाबापत्को कर नतिरेको पाइएको छ ।

घरभाडा भने मनलाग्दी असुल गर्ने तर सोहीअनुसार कर नतिर्ने प्रवृत्तिका कारण  यो वर्ष निकै कमले मात्र घरबहाल कर तिरेको देखिएको छ ।

गत चैतसम्म आन्तरिक राजश्व कार्यालयले लिने गरेको घर बहाल कर हाल स्थानीय तहले नै उठाइरहेका छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक बर्षमा घर बहाल करबाट १६ लाख ३० हजार राजश्व संकलन गरेको थियो ।

तर यो वर्ष भने अहिलेसम्म  १ सय ५० जनाले मात्रै घर बहाल कर तिरेका छन् ।

जसबाट व्यवसायको लागि घर भाडामा दिनले कर नतिरेको देखिएको छ ।

यस विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले ध्यान नदिँदा राजश्वको ठुलो हिस्सा चुहावट भइरहेको अर्थविद शिवहरी मुडभरी बताउँछन् ।

हुन त सरकारले घरबहाल कर सबै स्थानीय तहले उठाउनुपर्ने नीति पनि ल्याएको छ ।

यसअघिको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार २ प्रतिशत स्थानीय तहले र १० प्रतिशत केन्द्र सरकारले घरबहाल कर उठाउने प्रावधान थियो ।

पहिले व्यवसायीले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा  कर तिर्दा घरबहाल तिरेको प्रमाण खोज्ने भएकोले बाध्य भएर तिर्दथे ।

तर अहिले त्यस्तो नभएकोले कर उठाउन समस्या भइरहेको छ ।

यता,धनगढी उपमहानगरपालिकाका आन्तरिक लेखा परिक्षण अधिकृत लेखनाथ ओझाले गत बर्षसम्म आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा कर बुझाइरहेकोले उपमहानगरले राजस्व कम उठाएको बताउँछन् ।

पछिल्लो समय धनगढीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस भाडामै बसेको आँकलन छ ।

भदौ १ गतेदेखी लागु भएकोे मुलुकी ऐनमा करको विषयमा घरधनी र भाडामा बस्नेले सुरुमै सम्झौतामार्फत् स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रावधान छ ।

तर घरधनीलाई उठेको भाडाको १० प्रतिशत कर तिर्ने बानी परिसकेको छैन ।

यसकारण पनि कर चुहावट रोक्नको लागि स्थानीय तह थप चनाखो बन्नुपर्ने देखिन्छ