काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरुबीच चर्काचर्की भएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुलीको सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा एमाले र माओवादी सांसदहरुबीच चर्काचर्की भएको हो ।

बैठकमा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नउठाएको भन्दै घिसिङसहितका अधिकारीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । पोखरेलले घिसिङमाथि नै कारवाहीको प्रस्ताव गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी लगायतका सांसदले आपत्ति जनाएका थिए । त्यस क्रममा पोखरेल र माओवादीका अमनलाल मोदीलगायतका सांसदहरुबीच चर्काचर्की भएको थियो । बैठकमा चर्काचर्की भएपछि समितिको बैठक कुनै निर्णय बिना नै स्थगित भएको थियो ।

सभापति पोखरेलले घिसिङलगायतमाथि कारवाहीको प्रस्ताव राखेपछि सांसदहरुले बक्यौता उठाउने विषयमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर एमाले सांसदहरूले भने कारवाहीको प्रस्ताव नै अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । माओवादीसंगै समितिका रहेका कांग्रेस सांसदहरु पनि घिसिङलाई कारवाही गर्ने निर्णयका लागि तयार नभएपछि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो ।

एमाले सासंद योगेश भट्टराईले संविधान बनेपछिको ९ वर्षयता लगातार एउटै पार्टीका नेताले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेको भन्दै त्यतिखेर किन बक्यौता उठाइएन भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । गैरकानुनी ढंगले बक्यौता छुट दिएको एवं मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पत्र काट्दा फरक–फरक चलानी नम्बरमा काटिएका बारेमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नै स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने भट्राइको माग थियो ।

टिओडी मिटरको रेकर्ड नराखिएकोमा प्रश्न उठाउँदै भट्टराईले प्राधिकरणमा पदीय जिम्मेवारीमा रहेकालाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको भए पनि अख्तियारले अघि नबढाएको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनुभयो ।