काठमाडौं । ठमेलको भगवानवहालमा निर्माण गरिएको छायाँदेवी कम्प्लेक्स सम्बन्धि सबै मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले एकीकृत रुपमा अघि बढाएको छ । ऐतिहासिक कमलपोखरी मासेर कम्प्लेक्स खडा गरिएको मुद्दा सर्वोच्चको अग्राधिकारमा समेत परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अतिक्रमित २६ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भएको श्रेस्ता भेटिएको र उक्त जग्गा कुन स्रोतबाट कसको नाममा दर्ता कायम भई हाल कसको नाममा कायम छ ? भनी गुठी सस्थान, मालपोत कार्यालय काठमाडौं र नापी कार्यालय काठमाडौंका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएसँगै छायाँदेवी कम्प्लेक्सको मुद्दा झन् जटिल हुन पुगेको हो ।

अदालतले साबिक कि.नं. १६७ र १०४० का जग्गा २०४४।८।२३ मा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएकोमा सोही जग्गाबाट कित्ताकाट भई विभिन्न व्यक्तिका नाममा गएको देखिएकाले के कसरी व्यक्तिका नाममा कित्ताकाट हुन गएको हो ? सोको विवरण पठाउन पनि माग गरेको थियो । अदालतले मागेका सबै विवरण गुठी संस्थान काठमाडौं शाखाले यही साउन १० गते बुझाइसकेको छायाँ सेन्टर, पोखरीकै भागमा निर्माण गरिएको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद सुवेदीले बताउनुभयो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडाल सम्मिलित संयुक्त इजलासले गएको चैत २० गते ’२०३३ सालमा भएको नापीपश्चात देखिन आएको काठमाडौं जिल्ला, साविक, काठमाडौ नगरपञ्चायत, बडा नम्बर २९ कित्ता नम्बर १६७, कित्ता नम्बर १०४०, कित्ता नम्बर १८७ कित्ता नम्बर २२२४, कित्ता नम्बर २२२९ र कित्ता नम्बर २४१३ का जग्गाहरु कुन स्रोतबाट कसको नाममा दर्ता भई हाल कसको नाममा कायम भएको छ? भनी सोको विवरण पठाउन गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, मातपोत कार्यालय काठमाडौं र नापी कार्यालय काठमाडौंलाई आदेश दिएको थियो ।

सत्ता र शक्तिको आडमा छायादेवी कम्प्लेक्स बनेपछि स्थानीय बासिन्दा उक्त व्यापारिक भवन भत्काउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । उनीहरूले पटक पटक आन्दोलन समेत गरेका छन् । अहिले गुठी संस्थानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफमा पोखरी मासेर छायाँ सेन्टर निर्माण भएको प्रमाण देखिएको कमलपोखरी पुनःस्थापना अभियानका अध्यक्ष भागवत नरसिंह प्रधान बताउनुहुन्छ ।

बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेको अगुवाईमा ४३ जना व्यापारी एवं राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले ऐतिहासिक विक्रमशील महाविहार तथा कमलपोखरी मासेर व्यापारिक भवन छायाँदेवी कम्प्लेक्स निर्माण गरेको भन्दै ९ वर्ष पहिले दायर १५ वटा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई सर्वोच्चले फास्ट ट्र्याकमा गरिरहेको छ ।