१७ मंसिर २०८१, सोमबार | Tue Dec 3 2024


अप्ठेरोमा उपसभामुख राना


2.509k
Shares

काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले पदीय दुरुपयोग गरी पाँच जना व्यक्तिलाई अमरिकाको भिसाका लागि दूतावासलाई पत्र लेखेको खुलासा भएसँगै राना विवादमा पर्नुभएको छ । आफूसँगै अमेरिका लैजान खोजिएकाहरुबाट उठाएको रकम समेत फिर्ता नगरेको तथ्य सार्वजनिक हुँदा रानाको पद मात्रै धरापमा परेको छैन, उहाँको पार्टी रास्वपा पनि यो विवादमा तानिएको छ ।

उपसभामुख इन्दीरा रानाले करिब साढे १ वर्ष अघि अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र सार्वज्निक भएपछि राना स्वयं र रास्वपा दुवै विवादमा परेका छन् । अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना गरिएको ‘एनजिओ सिएसडब्लु ६७’ मा सहभागी हुन उपसभामुख रानाले सन् २०२३ को फेब्रुअरी २६ मा अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेख्दै आफू र अन्य पाँच जनालाई भिसाका लागि लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको हो ।

संसदका पदाधिकारी, सांसद र संसदका कर्मचारीको भिसा प्रक्रिया संसद सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखामार्फत पराराष्ट्र मन्त्रालयले गर्दै आएकोमा उपसभामुख रानाले संघिय संसदको लेटरप्याड प्रयोग गरि सोझै पत्र लेखेको खुलासा भएको हो । उपसभामुख रानाले गल्ती स्विकार्दै भिसाको डेटका लागि मात्र सिफारिस गरिदिएको भन्दै नराम्रो नियत नभएको दाबी गर्नुभएको छ । तर उपसभामुख रानाले भिसाका लागि पत्र लेखका ब्यक्तिहरु उनी आफैंले समेत नचिनेको र उनीहरु कुनै पनि एनजीओसंग समेत सम्बन्धित नरहेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएकाले उपसभामुख रानाले कार्यक्रमको नाममा मानव तस्करी गर्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ ।

उपसभामुखले भिसाका लागि सिफारिस गरेका ब्यक्तिहरुबाट ठूलो रकम समेत लिएको र दूतावासले भिसा दिन अस्वीकार गरेपछि ती ब्यक्तिहरुले पैसा फिर्ता गर्न रास्वपाका विभिन्न च्यानलबाट ताकेता गरेको अडियो समेत सार्वजनिक भईसकेकाले उपसभामुख रानाले यो विषयमा कुनै पनि बहानामा छुट पाउने अवस्था देखिंदैन ।

राज्यलाई नै बदनाम गर्ने हर्कतमा माफी मागेर छुट पाउने हो भने त्यसमा राज्य समेत संलग्न रहेको भन्ने अर्थ लाग्ने पक्का छ । अर्कोतर्फ यति गम्भीर विषय पार्टीमा उजुरी पर्दा रास्वपाले गुपचूप राख्नुले पनि सो पार्टी समेत यस प्रकरणमा संलग्न भएको हुनसक्ने शंका गर्ने पर्याप्त आधार देखिन्छ । अर्कोतर्फ संसद सचिवालयलाई समेत यो विषय उतिबेलै जानकारीमा रहेको पनि खुलासा भएको छ । यस्तो विषय थाहा हुँदा हुँदै कारबाही नगरी संसद सचिवालयले गूपचूप राखेको हो भने संसद सचिवालय र सभामुख देवराज घिमिरेमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्ने छ ।

यो प्रकरणलाई मिनी नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड भन्दा फरक नपर्ने चर्चा अहिले हुन थालेको छ ।
मानव तस्करीको अर्को रुप !