काठमाडौं । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संक्रमणकालिन न्याय (टिआरसी) सम्बन्धि विधेयक अहिलेको संघीय संसदले बनाउन नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्य पक्षबाट वेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संवैधानिक आयोग गठनको प्रावधान राखिएपनि दुवै पक्षले आफ्नो तर्फबाट सत्य बताउन नचाँहदा अहिलेसम्म पनि उनीहरुको अवस्था थाहा हुन नसकेको उहाँको भनाई थियो ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित वेपत्ता योद्धाहरु सम्बन्धि एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वसभामुख ढुंगानाले राज्य पक्ष जिम्मेवार नभएकाले वेपत्ता योद्धाहरुको खोजी कार्य नै अघि बढन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले पीडित पक्षले राज्यलाई सो विषयमा जिम्मेवार बनाउन प्रश्न गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिनुभयो । तत्कालीन विद्रोही समूह माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन मध्यस्तकर्ताको भुमिका समेत निर्वाह गर्नुभएका ढुंंगानाले बेपत्ता योद्धाहरुको खोजी गर्ने काममा राज्य नभएको अनभुति आफूलाई भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्वसभामुख ढुंगानाले राज्य जिम्मेवार नभएसम्म बेपत्ता योद्धाहरुको स्थिति सार्वजनिक हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।