काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लगाइएको सहकारी प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान यथावत राखेको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले चैत्र २७ गते मंगलबारबाट सुरु हुने संसद बैठकलाई सुचारु गराउन सोमवार राख्नुभएको प्रमुख चार दलको बैठकमा कांग्रेसले सो अडान राखेको हो । आफूहरुको अडान यथावत रहेको र त्यसको सुनुवाई नभए संसद अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो । उहाँले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दा सरकार मान्न तयार नभएकाले हुनाले भोलीबाट संसदको कुनैपनि गतिविधि अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

यता, सत्तारुढ एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने मिथ्या आरोपको भरमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविन गर्न नसकिने जवाफ कांग्रेसलाई दिएका थिए । प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत्र, २७, २८ र २९ गते बोलाइएको छ । तर कांग्रेसले गृहमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति नबने अब संसद बैठक चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने बिना तथ्य र प्रमाण संसदीय छानविन समिति बनाउन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

सोमबारको बैठकमा पनि आफूहरुले सोही कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष काँगेसकालाई भनेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्र्ताैलाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बैठक संक्षिप्त भयो । मंगलबार, बुधबार र त्यसपछि २९ गते बैठक बोलाइएको छ ।

बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा कांग्रेसले उठाएको विषयमा बोल्न पाउनुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफूहरुले बैठकमा सो कुरा राखेको बताउनुभयो ।

यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि मिथ्या कुरामा संसदीय छानविन समिति बनाउने कांग्रेसको अडान आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।

सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गर्नुभएको सो बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका नेताहरु सहभागी हुनुभएको थियो ।