काठमाडौं । नेपालमा मौलाएको भ्रष्टाचारको पछिल्लो नमूना मानिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्सलगायत प्रणालीलगायतको उपकरण खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यस क्रममा प्राधिकरण सम्बद्ध अधिकारीका साथै मन्त्रालयको तत्कालिन प्रशासनिक नेतृत्वसँग समेत बयान लिइसकिएको बताइएको छ । तर, मन्त्रालयको तत्कालिन राजनीतिक नेतृत्वले भने बयान दिन आलटाल गरेपछि अख्तियारको अबको कदम के हुने छ भन्ने सर्वत्र चासोको बिषय बनेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम टेरामक्स खरिद प्रकरणमा प्राधिकरणमा विभिन्न समयक्रममा नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति मात्र नभई मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसमेत मुछिएको खुलासा हुँदै गएको छ । मन्त्रालय तहबाट भएको अध्ययनमा खरीद प्रकरणमा अनियमितता भएको देखिएपछि यो विषय मन्त्रालय भित्रको विषयको रुपमा मात्र सीमित रहेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणलाई विस्तृत अनुसन्धानको विषय बनायो ।

यस क्रममा उक्त प्रकरणमा मुछिएका दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा प्राधिकरणकै उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रका साथै तत्कालीन सञ्चार सचिव तथा हालका मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल र तत्कालिन सञ्चार सचिव तथा हाल प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङसँग अस्तियारले बयान लिइसकेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार यस प्रकरणमा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वसमेत संलग्न भएको अनुसन्धानबाट मात्र नभई यस अघि बयान कागज गर्नेको भनाइबाट समेत खुलेको छ ।

यसै सिलसिलामा आयोगले यस प्रकरणको शुरुवाती चरणमा निर्णय गर्ने तत्कालिन सञ्चारमन्त्री तथा हालका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र तत्कालिन सञ्जारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई बयान दिन बोलाएको छ । तर, उहाँहरु दुवैले विभिन्न आलटाल गरी बयान टार्दै गएकोले अव के गर्ने भन्ने विषयमा आयोग पदाधिकारीबीच छलफल गरी उपयुक्त निर्णय लिइने आयोग स्रोतले बताएको छ ।

प्राधिकरणको टेरामक्स जडान गर्ने निर्णय र सामान खरीद प्रक्रिया अघि बढाउँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । भिन्न भिन्न कार्यकालमा देउवा प्रधानमन्त्री रहेको बेला २०७४ सालमा बस्नेत र २०७८ सालमा कार्की सञ्चारमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । २०७४ सालमा बस्नेतको समयमा टेरामक्स जडान गर्ने योजना अघि बढाई खरीद प्रक्रिया शुरु भएको थियो भने २०७८ सालमा देउवाको अर्को कार्यकालमा कार्की सञ्चारमन्त्री हुँदा खरीद सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै प्राधिकरणतर्फ खरिद प्रक्रिया शुरु गर्दा दिगम्बर झा र सम्पन्न गर्दा पुरुषोत्तम खनाल अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।

मन्त्रालयको प्रतिवेदन टेकेर अनुसन्धान अघि बढाएको अख्तियारले कानुन नै नबनाई फोन कल, एस.एम.एस.लगायत माध्यमको निगरानी (मनिटरिङ) र नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गर्न नपाउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला विपरित चर्को मूल्यमा विभिन्न उपकरण खरीद गरिएको थियो । एमडिएमएस खरिद, स्थापना र सञ्चालनको लागि लागत अनुमान बेलायतको कम्पनी लौरासिया एसोसिएट्स कम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट्स जेभीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक एक करोड ११ लाख ७६ हजार ७३ अमेरिकी डलर यकिन गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले आर्थिक प्रस्तावमा बढी लागत प्रस्ताव गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा एक करोड २५ लाख ८३ हजार नौ सय ८९ अमेरिकी डलरको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि यसमा अनियमितता भएको प्रष्ट भएको हो ।

यसमा प्राधिकरणका अध्यक्ष र सम्बन्धित कर्मचारी मात्र नभई मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता खुलिसकेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले अख्तियारमा बयान दिनसमेत अस्वीकार गर्नुका साथै अनुसन्धान प्रभावित गर्ने प्रयास गर्दा आयोगले कस्तो कदम चाल्ने हो भन्ने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।